#5मोठ्याबातम्या : क्रिकेटपटूंना पैशातच रस असल्याचं न्यायालयाचं परखड मत

पाहूयात आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या 5 महत्त्वाच्या बातम्या थोडक्यात.

1. उच्च न्यायालयः क्रिकेटपटूंना पैशातच रस

तरुण किक्रेकटपटूंना केवळ पैसा कमावण्यामध्ये रस असून त्यासाठी ते IPL या लोकप्रिय टी20 क्रिकेट स्पर्धेत भाग घेतात. पण या स्पर्धांच्या पार्श्वभूमीवर परकीय चलन कायद्याच्या उल्लंघनाचे प्रकार पाहता हे निखळ मनोरंजन राहिलेले नाही, असं परखड मत मुंबई उच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे.

महाराष्ट्र टाइम्सनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. एकाचवेळी तरुण क्रिकेटपटूंना पाच ते दहा कोटी रुपये कमवावेसे वाटतात, पण त्यांना देशासाठी खेळण्यात रस नाही, असेही न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डोंगरे यांच्या खंडपीठानं नमूद केले आहे.

IPLचे माजी अध्यक्ष ललित मोदी यांच्याविरुद्ध परकीय चलन उल्लंघनाचा खटला असून त्यात साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्याची मुभा द्यावी अशी विनंती त्यांनी केली आहे. त्याला सक्तवसुली संचलनालयानं (ईडी) विरोध केला असून तो वाद उच्च न्यायालयापुढे सुनावणीस आहे.

ललित मोदी सध्या लंडनमध्ये असून ते भारतात येऊन खटल्याला सामोरे जाण्यास तयार आहेत का, असा प्रश्न यावेळी खंडपीठानं विचारला.

2. मुख्यमंत्री राज्य चालवा, भाजप चालवू नका

धुळे जिल्ह्यातील शेतकरी धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्या प्रकरणानं राज्यात राजकीय धुराळा उडाला आहे.

सामनाच्या अग्रलेखातून सरकारवर टीका करण्यात आली आहे. भाषणबाजीनं रोटी, कपडा आणि निवाऱ्याचा प्रश्न सुटणार नाही. धर्मा पाटील यांची हत्या भाषण माफियांनी केली आहे. जे घडले ते विदारक आहे. याला राज्य करणं म्हणता येत नाही. मुख्यमंत्री राज्य चालवा, भाजप चालवू नका, असं या अग्रलेखात म्हटलं आहे.

धर्मापाटील यांचा संपूर्ण संघर्ष वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा - 'जमीन गेली, बाप पण चाललाय, आता मागे हटणार नाही'

लोकसत्तानं दिलेल्या वृत्तानुसार, राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पर्यटनंमत्री जयकुमार रावल यांना धर्मा पाटील यांच्या मृत्यूस कारणीभूत धरून त्यांच्यावर कलम 302चा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी केली.

रावल यांनी, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात जमिनीचा निवाडा झाल्यानं धर्मा पाटील यांची फसवणूक झाल्याचा आरोप केला. ही आत्महत्या विरोधकांचं पाप असून त्यांच्यावरच गुन्हे दाखल करण्याची मागणी रावल यांनी केली.

धर्मा पाटील यांचा मृत्यू ही सरकारी हत्या असून या प्रकरणी सरकारविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली. एका वयोवृद्ध शेतकऱ्यानं आपला जीव धोक्यात घातल्यानंतर सरकारला जाग येते. आधी हे सरकार झोपले होते का, असा सवाल विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.

3. एकत्र निवडणुकांवर राष्ट्रपतींचाही भर

सतत देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात होत राहणाऱ्या निवडणुका आणि त्यामुळे वाढणारा खर्च पाहता लोकसभा व विधानसभा यांच्या निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी सहमतीचं वातावरण तयार व्हावं, अशी अपेक्षा राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संसदेतल्या अभिभाषणात व्यक्त केली.

लोकमतनं दिलेल्या वृत्तानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अलीकडे आपल्या विविध भाषणात व वृत्तवाहिन्यांना दिलेल्या मुलाखतींमध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्याविषयी वक्तव्य केलं होतं.

यंदा वर्षअखेर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडच्या निवडणुका आहेत. एप्रिल महिन्यात कर्नाटक, मिझोरममध्ये तर 2019 साली आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्कीम, महाराष्ट्र, जम्मू-काश्मीर आणि झारखंड आदी राज्यात निवडणुका आहेत.

4. सरपंचांची घेतली जाणार परीक्षा

केंद्र सरकार पंचायत राजची दिशा ठरवण्याचा अभ्यासक्रम तयार करत आहे. या सरपंचांची परीक्षा घेण्यात येणार असून उत्तीर्ण सरपंचांना सह्यांचा अधिकार आणि चेक मिळणार आहे.

एबीपी माझाच्या वृत्तानुसार, अहमदनगरमधील गाव कारभारी परिषदेत आदर्श ग्राम योजनेचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार यांनी ही माहिती दिली.

जनतेतून सरपंच निवडण्याच्या निर्णयानंतर सरकारनं आता त्यांना अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला आहे. राज्यातील 7 हजार 300 सरपंचाना प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.

यावेळी बोलताना पवार यांनी, सरपंचाना प्रशिक्षण दिल्यास विकास कामं करण्यास मदत होणार असल्याचं म्हटलं आहे.

5. विकासाचं गुलाबी चित्र

सन 2018-2019मध्ये एकूण देशांतर्गत उत्पन्नात (GDP) 7 ते 7.5 टक्केवाढीची अपेक्षा आहे. भारताची अर्थव्यवस्था आर्थिक झेप घेत असल्याचं गुलाबी चित्र संसदेत मांडण्यात आलं.

लोकमतच्या वृत्तानुसार, देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर (GDP) 2016च्या 6.50 टक्क्यांच्या तुलनेत 2017मध्ये 6.75 टक्के आहे. तो 2018-2019मध्ये 7.5 टक्क्यांवर जाईल असा अंदाज या सर्वेक्षणात आहे.

कच्चे तेल महाग होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारनं कठोर पावलं उचलण्याची गरज असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केलं आहे.

या सर्वेक्षणाचे कव्हर पहिल्यांदाच गुलाबी होते. याद्वारे यंदाचा अर्थसंकल्प हा महिला सबलीकरण आणि महिलांबद्दल आदर व्यक्त करणारा असेल, असे सूतोवाच करण्यात आलं आहे.

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)