#5मोठ्याबातम्या : ‘अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याखाली सरसकट अटक नको' - सुप्रीम कोर्टाचा निकाल

सुप्रीम कोर्ट

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, सुप्रीम कोर्ट
Published

आजच्या वृत्तपत्रातील आणि विविध वेबसाईट्सवरील प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी या आहेत आजच्या पाच मोठ्या बातम्या.

1. 'अ‍ॅट्रॉसिटी' कायद्याखाली सरसकट अटक नको'

दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा (अ‍ॅट्रॉसिटीज अ‍ॅक्ट) हेतू जातीजातींमध्ये द्वेष पसरवण्याचा नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्टपणे नमूद करीत, या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचं मंगळवारी सांगितलं. एवढेच नव्हे तर, कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाल्यास सरसकट अटक करता कामा नये, असंही स्पष्ट केलं.

'लोकसत्ता'तल्या वृत्तानुसार, पिढ्यान पिढ्या शोषित, वंचित राहिलेल्या दलित आणि आदिवासी समाजाला संरक्षण देण्यासाठी 1989 मध्ये लागू झालेल्या या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.

न्या. ए. के. गोयल आणि न्या. उदय उमेश लळीत यांच्या खंडपीठानं मार्गदर्शक तत्त्वं जाहीर केली आहेत. त्यानुसार प्राथमिक चौकशीत दोषी आढळल्यानंतरच अटकेचा पर्याय खुला राहील. आरोपी सरकारी कर्मचारी असेल तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आणि आरोपी सामान्य नागरिक असेल तर जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या परवानगीनंतरच त्याला अटक करता येईल.

सध्या कायद्यातील कलम १८ अन्वये, गुन्हा दाखल झाल्यास लगेचच अटक होते. आरोपींना अटकपूर्व जामीन नाकारला जातो.

जयाललिता

फोटो स्रोत, ARUN SANKAR/Getty Images

फोटो कॅप्शन, जयाललिता

2. जयललिता आजारीच होत्या - शशिकला

22 सप्टेंबर, 2016 ला रात्री 9.30 वाजता तामिळनाडूच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता यांची तब्येत बिघडली आणि त्या बेशुध्द पडल्या. त्यांना तत्काळ हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं. मात्र त्या आधी बरं वाटत नसतानाही त्यांनी डॉक्टरकडे जाण्याचा सल्ला मानला नाही, अशी माहिती शशिकला यांनी दिली.

जयललिता यांच्या निधनाची चौकशी करणाऱ्या न्या. अरुमुघस्वामी आयोगासमोर सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती देण्यात आली आहे.

'द हिंदू'च्या या विशेष वृत्तात, शशिकला यांनी वर्णन केलेला 22 सप्टेंबर रोजीचा सगळा घटनाक्रम दिला आहे. जयललिता यांना 19 तारखेपासून ताप होता. थोडं बरं वाटल्यावर त्यांनी 21 तारखेला शेवटच्या जाहीर कार्यक्रमात भाग घेतला होता.

शशिकला यांना जयाललिता यांच्यावर 2014 ते 2016 या काळात उपचार केलेल्या सर्व डॉक्टरांची यादी आयोगाला दिली आहे.

दरम्यान, बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या शशिकला यांना त्यांचे पती एम. नटराजन यांच्यावरील अंत्यसंस्कारासाठी 15 दिवसांचा पॅरोल मंजूर झाला आहे. 74 वर्षांच्या नटराजन यांना छातीत संसर्ग झाल्याने त्यांना चेन्नईच्या एक रुग्णालयात भरती करण्यात आलं होतं. सोमवारी उशिरा रात्री त्यांचं निधन झालं.

3. कंगणा रानौत, आयेशा श्रॉफचीही चौकशी

बेकायदेशीर Call Detail Report (CDR) प्रकरणी अभिनेत्री कंगना राणौत आणि जॅकी श्रॉफ यांच्या पत्नी आयेशा श्रॉफ यांची नावं मंगळवारी समोर आली आहेत. त्यांची यासंदर्भात लवकरच चौकशी केली जाणार आहे.

कंगना रानौत

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, कंगना रानौत

'लोकमत'च्या वृत्तानुसार, CDR प्रकरणात गुन्हे अन्वेषण शाखेने गेल्या आठवड्यात अ‍ॅड. रिझवान सिद्दीकी यांना अटक केली. त्यांच्या लॅपटॉप आणि मोबाईल फोन्सची पडताळणी सुरू आहे. यात पोलिसांना धक्कादायक माहिती मिळाली.

अभि कंगना आणि हृतिक रोशन यांचा वाद सर्वश्रुत आहे. कंगनानं सिद्दीकींना मोबाईलवर केलेले मेसेज पोलिसांना मिळाले आहेत. एका मेसेजमध्ये कंगनाने हृतिकचा मोबाईल नंबर सिद्दीकीना पाठवला आहे. हृतिकचा CDR मिळवण्यासाठी कंगनाने त्याचा मोबाईल नंबर पाठवला होता का, याची चौकशी पोलीस करणार आहेत. त्यासाठी कंगनाला नोटीस बजावणार असल्याचंही पोलिसांनी सांगितले.

दुसरं प्रकरण जॅकी श्रॉफ यांच्या पत्नी आई आयेशा श्रॉफ यांचं आहे. आयेशा आणि अभिनेता साहील खान यांच्यातील एक प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. आयेशा यांनी साहिलच्या मोबाईल नंबरचा CDR मिळवला. तो सिद्दीकींनी त्यांना पुरवल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. त्यामुळे आयेशा यांनाही समन्स बजावणार आहे.

पंकजा मुंडे

फोटो स्रोत, Pankaja Munde

फोटो कॅप्शन, पंकजा मुंडे

4. 'मेस्मा' रद्द होणार नाही

ग्रामीण महाराष्ट्रातील गरोदर महिला आणि बालकांच्या पोषण व्यवस्थेच्या संदर्भात अंगणवाडी सेविकांचं महत्त्वाचं काम असून, त्यामुळेच अंगणवाडी सेविकांनी संप पुकारल्यास त्यांना 'मेस्मा' लावण्याची तरतूद कायद्यात बदल करून करण्यात आली आहे. यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्यावरील 'मेस्मा' कायदा लावण्याची तरतूद रद्द करता येणार नाही, अशी माहिती ग्रामविकास, महिला आणि बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मंगळवारी विधानपरिषदेत दिली.

मेस्मा म्हणजे Maharashtra Essential Services Maintenance Act, 2017 (MESMA), ज्याअंतर्गत महत्त्वाच्या सेवा पुरवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना काम बंद करून संप करण्याचा अधिकार राहत नाही.

'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या वृत्तानुसार, मुंडे यांच्या या उत्तरामुळे संतप्त झालेल्या विरोधकांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत सभागृहात गोंधळ घातला. राज्यात अत्यल्प मानधनावर ३० वर्षं काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना जर 'मेस्मा'खाली आणायचं असेल, तर इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर अंगणवाडी सेविकांना पगार दिले पाहिजे. राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच त्यांना हक्क द्यायला हवे, अशी आग्रही मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली.

5. रेल्वे पोलिसांचा अंदाजच चुकला!

मंगळवारी सकाळी 7 वाजता माटुंगा ते दादर स्थानकांदरम्यान रेल्वेत अॅप्रेंटीसशिप करणाऱ्या तरुणांनी रेल रोकोचं हत्यार उपसलं आणि मध्य रेल्वेवरील उपनगरीय सेवा वेठीस धरली. मात्र 250 ते 300 आंदोलनकर्ते येणार असल्याचा अंदाज बांधणाऱ्या रेल्वे पोलिसांचा हाच अंदाज चुकला आणि काहीशे आंदोलकर्त्यांचं रूपांतर हजारोंमध्ये झालं.

आंदोलनाची तीव्र होत गेलेली धार, हाताबाहेर गेलेली परिस्थिती आणि या गोंधळात पोलीस आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये झालेली झटापट, असंच काहीसे चित्र घटनास्थळी होतं.

रेलरोकोदरम्यान पोलिसांचा बंदोबस्त

फोटो स्रोत, Sharad Badhe / BBC

फोटो कॅप्शन, रेलरोकोदरम्यान पोलिसांचा बंदोबस्त

'लोकसत्ता'च्या बातमीनुसार, या अॅप्रेंटीस तरुणांना रेल्वेत समाविष्ट करून न घेतल्याने त्यांनी रेल्वे पोलिसांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता सकाळी 7 वाजल्यापासून 1000 ते 1200 प्रशिक्षणार्थी माटुंगा रेल्वे स्थानकाबाहेर शहर हद्दीत जमल्याचं लोहमार्ग पोलिसांनी काढलेल्या प्रसिद्धिपत्रकातून सांगण्यात आलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)