#5मोठ्याबातम्या : मुख्यमंत्र्यांविरोधात गृहखात्यातूनच षड्यंत्र - शिवसेना

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया

1. मुख्यमंत्र्यांविरोधात गृहखात्यातूनच षडयंत्र - शिवसेना

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात गृहखात्यातूनच षड्यंत्र रचले जात असल्याचं सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.

मराठे यांची अटक म्हणजे झोपलेल्या गृहखात्याचे वाभाडे आहेत, असं सामनानं लिहिलं आहे. महाराष्ट्र बँकेच्या अध्यक्षांना पुणे पोलिसांनी अटक केली याची माहिती राज्याच्या पोलीस महासंचालक आणि मुख्यमंत्र्यांना नव्हती, याबात अंधारात ठेवण्यात आलं. मुख्यमंत्र्याना अडचणीत आणण्यासाठीच त्यांच्याविरोधी गटाची ही चाल असल्याच्या बातम्या समोर आल्याच सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.

मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवून गृहखातं कोण चालवत आहे आणि मुख्यमंत्र्यांविरोधात कारस्थानं कोण रचत आहे, असे दोन प्रश्न देखील उपस्थित करण्यात आले आहेत.

2. निवडणूक निधीसाठी प्लास्टिकबंदी : राज ठाकरे

प्लास्टिक तयार करणाऱ्या कंपन्यांकडून आगामी निवडणुकीत फंड मिळावा म्हणून प्लास्टिक बंदी करण्यात आली नाही ना, अशी शंका मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी उपस्थित केली आहे. लोकमतनं ही बातमी दिली आहे.

जोपर्यंत राज्य शासन आणि महापालिक प्लास्टिक कचऱ्यासंदर्भात योग्य व्यवस्था निर्माण करत नाही तोपर्यंत दुकानदार आणि सर्वसामान्यांनी दंड देऊ नये, असं ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

"मुंबई महापालिका शहरात कचरा टाकण्यासाठी योग्य व्यवस्था करणार नाही. डंपिंग ग्राऊंडचा तमाशा बनवून ठेवला आहे."

"मुंबईसह महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही महापालिकेत सांडपाणी प्रक्रिया करून समुद्रात अथवा नद्यांमध्ये सोडणारी सक्षम यंत्रणा नाही. नोटबंदी सारखीच प्लास्टिक बंदी कोणत्याही पूर्वतयारीशिवाय करण्यात आली आहे आणि ती टिकणार नाही," असं ठाकरे म्हणाले आहेत.

3. नाशिक महापालिकेची संभाजी भिडेंना नोटीस

आंबे खाऊन मुलं होण्याचं भाष्य करून संभाजी भिडे यांनी वादाची राळ उठवली होती. या प्रकरणी आता त्यांना आरोग्य विभागाच्या आदेशानुसार नाशिक महानगरपालिकेनं कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.

भिडे यांच्याविरोधातल्या कारवाईसंदर्भातली ही नोटीस आहे. "तुमच्या शेतात आंब्याची झाडं किती आणि कुठे आहेत, तुम्ही दिलेले आंबे खाल्ल्यानं ज्या दाम्पत्यांना मुलं झाली, त्यांची नावं आणि पत्ते द्या," असं त्यात म्हटलं आहे.

सात दिवसांच्या आत भिडे यांना खुलासा करण्यास सांगण्यात आलं आहे.

ज्यांना मुलगा हवा त्यांना मुलगाच होईल, असं विधान केल्यामुळे गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायद्याचा भंग झाला आहे, त्यामुळे भिडे यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी विविध सामाजिक संघटनांनी केली होती.

याच कायद्यातल्या कलम 28(1) (अ) आणि 28 (1) (ब) चा आधार घेऊन सामाजिक कार्यकर्ते गणेश बोऱ्हाडे यांनी आरोग्या विभागाच्या अतिरिक्त संचालकाकडे तक्रार दाखल केली आहे.

4. कर्नाटकातील कुमारस्वामी सरकार कोसळणार?

सुरुवातीला संख्याबळ, त्यानंतर मंत्रिमंडळ खातेवाटप आणि आता अर्थसंकल्पावरून नवीन वाद निर्माण झाला असून, 5 जुलैला बजेट सादर करण्यापूर्वीच कर्नाटकातील अवघ्या 4 आठवड्यांचं एच. डी. कुमारस्वामी यांचं सरकार कोसळेल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र टाईम्सनं ही बातमी दिली आहे.

मंत्री आणि आमदारांच्या तीव्र नाराजीमुळं जेडीएस-काँग्रेस आघाडीचं सरकार कोंडीत सापडलं आहे. काँग्रेसचे नाराज नेते सध्या चर्चेनं मार्ग काढण्यास तयार नाहीत.

काँग्रेसचे बहुतांश नाराज नेते सरकार पाडण्यासाठी भाजपशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत असल्यानं कुमारस्वामी सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत, असं सांगितलं जात आहे..

कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे जेडीएस-काँग्रेस समन्वय समितीचे अध्यक्ष आहेत. ते उपचारासाठी सध्या धर्मशाला येथे गेले आहेत.

या कालावधीत ते कुणाचेही फोन कॉल घेत नाहीत. तसंच सिद्धरामय्या यांचा अलीकडेच एक व्हीडिओ व्हायरल झाला होता. त्यात ते नवीन बजेट आणि कुमारस्वामी सरकारच्या कर्जमाफीच्या निर्णयाला समर्थन करत नसल्याचं प्रकर्षानं दिसून आलं होतं.

त्यातच कुमारस्वामी यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळाबाबत केलेल्या वक्तव्यावरून सरकार कोसळण्याच्या चर्चेला ऊत आला आहे. 'मी कुणाच्या दयेवर मुख्यमंत्री झालो नाही, हे लक्षात ठेवा. मी कधीपर्यंत या पदावर राहील याची मला चिंता नाही,' असं ते म्हणाले होते.

5. मोदींसाठी कडक सुरक्षाव्यवस्था; मंत्र्यांनाही सहज भेटणे अशक्य

काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कथित कट उघड झाल्याच्या दाव्यानंतर गृह मंत्रालयानं पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबतचे नवे दिशानिर्देश जारी केली आहेत.

त्यानुसार, यापुढे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपची (SPG) परवानगी मिळाल्याशिवाय कोणत्याही मंत्र्याला, तसेच अधिकाऱ्यालाही पंतप्रधान मोदींच्या जवळ येता येणार नाही, असं गृह मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे. एबीपी माझानं ही बातमी दिली आहे.

गृह मंत्रालयानं आपल्या परिपत्रकात मोदी यांना 'अज्ञात धोका' असल्याचं म्हटलं आहे. SPGनं सुरक्षेच्या कारणावरून मोदींना 2019च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी रोड शो कमी करून सभांवर अधिक भर देण्याचा सल्ला दिला आहे. रोड शोमध्ये सुरक्षेची व्यवस्था करणं कठीण असतं, तर तुलनेनं सभांसाठीचं नियोजन करणं सोपं असतं, असं SPGचं म्हणणं आहे.

पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबतच्या क्लोज प्रोटेक्शन टीमला (CPT) या नव्या नियमांबाबत माहिती देण्यात आली आहे. CPTला संभाव्य धोक्याबाबत सावध करण्यात आलं आहे. गरज भासल्यास मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची देखील वेळोवेळी तपासणी करण्यात यावी, अशा सूचनाही CPTला देण्यात आल्या आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)