शेतमालाला मिळणार दीडपट भाव, पण या आश्वासनाची हमी काय?

केंद्र सरकारनं खरीप पिकांसाठी दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा केली आहे. शेतमालाला खरोखर सरकारनं जितका जाहीर केला आहे तितका हमीभाव मिळेल का? जाहीर केलेला हमीभाव पुरेसा आहे का? हमीभाव निश्चित कसा केला जातो. या हमीला कितपत भाव द्यावा? या प्रश्नांचा घेतलेला हा मागोवा.

"गेल्या हंगामात माझ्या दीड एकरात 10 क्विंटल सोयाबीन झाली. एका क्विंटलला मला खर्च आला 2300 रुपये आणि विकताना क्विंटलमागे मिळाले 2200 रुपये. खर्च बघितला तर पेरणीसाठी वावर तयार करायला नांगरणीसाठी दीड हजार खर्च झाले. नांगरणीत निघालेली ढेकळं फोडण्यासाठी रोटाव्हेटर फिरवायला 1500 रुपये लागले. बियाणे, खतं, तणनाशकाला लागले 10 हजार. पेरणी, खुरपणी, काढणी या सगळ्या मजुरीला लागले 7000 रुपये...." बुलढाणा जिल्ह्यातील सिनगावचे 25 वर्षीय शेतकरी प्रदीप सरोदे सोयाबीनला मिळालेल्या दराची व्यथा सांगत होते.

अखेर मार्केटला न्यायला 3 हजारांचा खर्च आला. अशी गोळाबेरीज झाली 23 हजारांची, ते सांगतात.

"आत्ता माझ्या शेतात सोयाबीन पेरलेलं आहे. पण गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा खर्च निश्चित वाढणार. खतं, बियाणे महाग झाले आहेत. मजुरीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे यंदा क्विंटलमागे जवळपास 3200 रुपयापर्यंत खर्च होईल. सरकारनं आत्ता सोयाबीनला 3399 रुपये एवढा हमीभाव जाहीर केला आहे. म्हणजे मला क्विंटलमागे 200 रूपयांचा नफा होईल."

प्रदीप यांच्या या हिशेबानं त्यांना उत्पादनखर्चाच्या 50 टक्के भाव मिळण्याची शक्यता बिलकुल नाही. त्यांच्या अंदाजानुसार उत्पादनखर्चापेक्षा 10 टक्क्यांपेक्षाही कमी भाव मिळण्याची शक्यता आहे.

हमीभावावर सोयाबीन खरेदी होईलच याचीही त्यांना खात्री नाही. "गेल्या वर्षी मी जेव्हा सरकारी केंद्रावर सोयाबीन घेऊन गेलो तेव्हा ते विकतच घेतलं गेलं नाही. नाबार्ड उच्च प्रतीचा मालच खरेदी करतो असं मला सांगितलं गेलं. यावर्षी तरी हमीभावानुसार माझा माल खरेदी होईल याची खात्री काय?" असा सवाल प्रदीप करतात.

एकीकडे प्रदीपसारख्या शेतकऱ्याच्या मनात या शंका असताना दुसरीकडे विरोधकही सरकारच्या दीडपट हमीभावाच्या घोषणेवर समाधानी नाहीत. विरोधकांनी हा हमीभाव अपुरा असल्याचं म्हटलं आहे. सरकारने हमीभावासाठी जे सूत्र पकडलं आहे ते शेतकऱ्यांना नफा मिळवून देणारं नसल्याचं अखिल भारतीय किसान सभा या माकपच्या शेतकरी आघाडीनं म्हटलं आहे.

केंद्र सरकारनं जाहीर केलेला हमीभाव ए-2 + एफ एल (फॅमिली लेबर) यानुसार आहे. हा हमीभाव ए-2 + एफ एल या सूत्रानुसार न देता सी-2 या सूत्रानुसार दिला जावा अशी किसान सभेची मागणी आहे.

उत्पादन खर्च कसा ठरवला जातो?

हमीभाव ठरवण्यासाठी शेतकऱ्याला त्याचं पीक पिकवण्यासाठी किती खर्च येतो म्हणजे त्याचा उत्पादन खर्च किती आहे हे निश्चित करावं लागतं. हा उत्पादन खर्च ठरवण्यासाठी केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगानं तीन सूत्रं निश्चित केली आहेत.

उत्पादन खर्च ठरवण्याचं ए-2 हे पहिले सूत्र आहे. ए-2 या सूत्रानुसार बियाणं, खतं, रासायनिक औषधं, मजूर, सिंचन, इंधन यावरील प्रत्यक्ष खर्च पकडला जातो.

उत्पादन खर्च ठरवण्यासाठी दुसरं सूत्र आहे ए-2 अधिक एफ-एल (फॅमिली लेबर). या सूत्रात शेतकरी आणि त्याच्या घरातील व्यक्तींच्या श्रमाचे मूल्यही मोजले जाते. म्हणजे घरातील व्यक्ती शेतात काम करत असतील तर त्यांचा श्रमाचाही खर्च ठरवताना विचार केला जातो. केंद्र सरकारने आत्ता जाहीर केलेला हमीभाव या उत्पादन खर्चाच्या सूत्रानुसार दिला जाणार आहे.

तिसरं सूत्र आहे सी-2 अर्थात Comprehensive म्हणजे व्यापक. या सूत्रानुसार बियाणे, खते, रासायनिक औषधं, मजूर, सिंचन, इंधन, कुटुंबाचे श्रम यासोबतच गुंतवणुकीवरील व्याज आणि शेत जमिनीचं भाडं निश्चित करून त्याआधारे उत्पादन खर्च ठरवला जातो. हमीभाव ठरवताना सी-2 या सूत्राचा आधार घेतला तर कृषी उत्पादनाला अधिक भाव मिळतो.

स्वामीनाथन आयोग काय म्हणतो?

देशातील हरित क्रांतीत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे कृषीशास्त्रज्ञ एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेला राष्ट्रीय शेतकरी आयोग अर्थात स्वामीथन आयोगानं शेतकऱ्याला आधारभूत किमतीनुसार हमीभाव मिळालाच पाहिजे याची आग्रही शिफारस केलेली आहे.

हमीभाव देण्यासाठी उत्पादन खर्च C-2 या सूत्रानुसारच द्यायला हवा अशी एम. एस स्वामीनाथन यांची भूमिका आहे. केंद्र सरकारने खरीप पिकांसाठी दीडपट हमीभाव जाहीर केल्यानंतर स्वामीनाथन यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे की, हा हमीभाव देण्यासाठी सी-2 या उत्पादनखर्चाचा आधार घेणं अपेक्षित होतं.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकासाठी रास्त भाव मिळण्याकरता सी-2 हे उत्पादनखर्चाचं सूत्र हमीभावासाठी वापरणं आवश्यक असल्याचं स्वामीनाथन यांचं म्हणणं आहे.

हमीभाव मिळण्याची शाश्वती काय?

केंद्र सरकारने जरी हमीभाव जाहीर केला असला तरी शेतकऱ्याला प्रत्यक्षात तो मिळणार का हा प्रश्नही आहेच. स्वामीनाथन यांनी याबाबत म्हटलं आहे की, हमीभावात वाढ झाली असली तरी गहू आणि तांदूळ वगळता इतर पिकांच्या हमीभावानुसार सुव्यवस्थित यंत्रणा उपलब्ध नाही. तुरीला हमीभावानुसार चांगला भाव मिळेल या आशेनं शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात तुरीची लागवड केली.

मात्र खरेदी यंत्रणेच्या अभावी सर्व तुरीची खरेदी होऊ शकली नाही आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळू शकला नाही याकडे स्वामीनाथन यांनी लक्ष वेधलं आहे.

कृषीतज्ज्ञ अशोक गुलाटी यांनीही बीबीसीशी बोलताना हमीभाव प्रत्यक्षात कसा मिळू शकेल हाच मुद्दा महत्वाचा असल्याचं म्हटलं आहे. उत्पादनखर्च निश्चित करताना सी-2 चं सूत्र पकडणे आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसून ए-2 + एफ एल हेच सूत्र व्यवहार्य असल्याचं गुलाटी यांचं म्हणणं आहे. मात्र जो काही हमीभाव सरकारने जाहीर केला आहे.

तो प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी सुव्यवस्थित यंत्रणा उपलब्ध असणं गरजेचं आहे. जोपर्यंत अशी यंत्रणा उपलब्ध नसेल तोपर्यंत हमीभावाची हमी देताच येणार नाही, असे गुलाटी यांचं मत आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)