'UGC बंद झाले तर...' : सरकारच्या नव्या विधेयकाने शिक्षणतज्ज्ञांची चिंता वाढली

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयानं गेल्या महिन्यात University Grants Commission म्हणजे UGC बंद करण्याच्या दृष्टीनं महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे.

27 जूनला उच्च शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्याच्या विधेयकाचा मसुदा सादर करण्यात आला. हे विधेयक मंजूर झाल्यास UGC बंद होईल. याचाच अर्थ UGC कायदा रद्द करून त्याच्या जागी उच्च शिक्षण आयोगाची स्थापना केली जाईल.

मंत्रालयानं 27 जूनला आयोगाच्या प्रस्तावाचा मसुदा त्यांच्या वेबसाईटवर जाहीर केला आणि त्यावर लोकांकडून अभिप्राय मागवले आहेत. मतं आणि सूचना पाठवण्याची मु़दत 7 जुलैपर्यंत होती, पण आता ती 20 जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

मसुद्यावर मतं देण्यासाठी दहा दिवसांचीच मुदत दिल्याबद्दल काँग्रेसनं सरकाकवर टीका केली होती. काँग्रेसचे नेते मोतीलाल व्होरा यांनी दहा दिवसांची मुदत म्हणजे थट्टा असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर सरकारनं मुदत वाढवली.

प्रस्तावित मसुद्यानुसार, या नवीन कायद्यामुळे शिक्षण नियामकाचा हस्तक्षेप कमी होईल, असं सरकारचं म्हणणं आहे. "त्यामुळे देशातल्या उच्च शिक्षणाच्या सद्यपरिस्थितीत आमूलाग्र बदल होईल. सगळ्यांना शिक्षण घेणं आणि तेही कमी पैशात शक्य होईल. शिक्षण संस्थांमधला हस्तक्षेप कमी होईल."

पण तज्ज्ञांच्या मते, मसुद्यात हे सगळं नेमकं उलटं आहे.

शिक्षणाचं केंद्रीकरण होईल, उच्च शिक्षणावरचं सरकारचं नियंत्रण वाढेल, खासगी संस्थांना जास्त संधी मिळेल, शैक्षणिक संस्था आणि विद्यार्थी यांच्यात अंतर वाढेल, अशी भीती तज्ज्ञांना वाटते.

तज्ज्ञांना वाटणारी भीती जुनीच?

उच्च शिक्षण आयोग विधेयक 2018चा मसुदा आल्यावर तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेली भीती काही नवी नाही. धोरणकर्त्यांच्या यापूर्वीच्या विधानांमुळे त्यांना यापूर्वीच चिंता वाटू लागली होती. या मसुद्यानं मात्र त्यांची काळजी वाढवली आहे.

गेल्या वर्षी जुलैमध्ये नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी म्हटलं होतं की, सरकारनं काही गोष्टींतून बाहेर पडून त्या खासगी संस्थांकडे सोपवण्याची गरज आहे. त्यात शाळा आणि कारागृहांचाही समावेश असावा.

शाळा आणि कॉलेजं सरकारनं चालवण्याची गरज नाही. कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांत खासगी क्षेत्रांनी या जबाबदाऱ्या नीट सांभाळल्या आहेत.

तर गेल्या वर्षी जूनमध्ये नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया यांनी म्हटलं होतं की, "सरकार मोठी सुधारणा करण्याच्या बेतात आहे. मूल्यांकन आणि मान्यता देण्याचं काम खासगी संस्थांना दिलं जाऊ शकतं."

सुधारणांचं पॅकेज तयार आहे, पण त्यासाठी UGC कायद्यात बदल करावा लागेल. त्यावर संसद अंतिम निर्णय घेईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.

प्रस्तावाबद्दल काय म्हणतात तज्ज्ञ?

1. प्रस्तावित मसुद्यानुसार, अनुदानासारख्या आर्थिक गोष्टींबाबत निर्णय मंत्रालय घेईल आणि आयोग शिक्षणासाठी निगडित बाबींवर लक्ष ठेवेल. शिक्षण विषयक कार्यक्रम सुरू करण्यास परवानगी देण्याचा अधिकार आयोगाला असेल. तसंच, कायद्याचं पालन न केल्यास संस्थांना दिलेली मान्यता रद्द करण्याचा अधिकारही आयोगाला असेल.

पीस संस्थेचे संयोजक अनिल चौधरी म्हणतात की, "जर अनुदानाचा अधिकार आयोगाकडून काढून घेतला आणि त्याचा निर्णय सरकार घेऊ लागलं तर अडचणी निर्माण होतील. शिक्षण संस्था सुरू करणं, बंद करणं, त्यात गुंतवणूक करण्याबद्दल सल्ला देणं ही कामं आयोगाने केली तर उच्च शिक्षणाच्या वैचारिक पातळीत बदल होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. वैविध्य संपण्याची भीती आहे. त्याचबरोबर, अकॅडमिक मानकं, फी आदी गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप होण्याची शक्यता वाढेल."

विद्यार्थ्यांचं, विशेषत: मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचं नुकसान होण्याची आणि काही संस्था बंद पडण्याची भीतीही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

2. प्रस्तावित विधेयकात म्हटलं आहे की, विद्यार्थी हित लक्षात घेऊन किमान दर्जा जर राखला गेला नाही तर आयोग अशा आयोग ती संस्था बंद करण्याची शिफारस करू शकते. तसंच अभ्यासक्रमात नेमकं काय शिकवायचं, हेही आयोगच ठरवणार आहे.

असं झाल्यास समाजाच्या वेगवेळ्या स्तरातून आलेल्या विद्यार्थ्यांसोबत भेदभाव होईल, असं जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातल्या प्राध्यापक निवेदिता मेनन यांनी 'काफिला' या वेबसाईटवर एका अहवालात लिहिलंय. "कारण त्यांना इतर विद्यार्थी जे शिकतात तेच शिकावं लागेल. त्यामुळे काही विद्यार्थी सहज प्रगती करतील, तर काही मागेच राहतील. तसंच काही नवीन प्रयोग करण्याच्या वृत्तीवर त्याचा परिणाम होईल."

3. प्रस्तावित मसुदयातल्या नियम 3.6मध्ये आयोगाचे अध्यक्ष होण्याचे निकष देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, कोणत्याही शिक्षण संस्थेत कमीत कमी दहा वर्षं काम केलेल्या, लोकप्रिय शिक्षणतज्ज्ञ असलेल्या किंवा शिक्षण क्षेत्रात अकॅडमिक आणि प्रशासकीय कामाचा अनुभव असलेल्या व्यक्तीला अध्यक्ष होता येईल.

दिल्ली विद्यापीठातले प्रा. अपूर्वानंद म्हणतात की, कोणतीही नियामक संस्था ही निवडणूक आयोगासारखी असायला हवी. 'द वायर'ला दिलेल्या ताज्या मुलाखतीत त्यांनी हा मुद्दा अधोरेखित केला की, UGCच्या नियम क्रमांक 4.2 मध्ये स्पष्ट म्हटलं आहे की, "आयोगाचे अध्यक्ष केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये अधिकारी नसावेत".

तसंच 12 सदस्यांच्या आयोगात केंद्र सरकार दोन प्रतिनिधी नेमू शकतं. असं करतानाही आयोगाची स्वायत्तता अबाधित राहील, हाच उद्देश होता.

नवीन प्रस्तावानुसार, अध्यक्षांची निवड प्रक्रिया शोध आणि निवड समिती करेल. त्यात एक कॅबिनेट सचिव, उच्च शिक्षण सचिव आणि तीन शिक्षण तज्ज्ञांचा समावेश असेल. जाणकाराच्या मते, UGC कायद्यात सरकारी हस्तक्षेप कमी करण्याचा विषय होता. पण प्रस्तावित विधेयक पाहिलं की तसं अजिबात वाटत नाही.

त्याचबरोबर, उच्च शिक्षण आयोग विधेयक 2018 मधील कलम 3.6मध्ये अनिवासी भारतीय नागरिकांना अध्यक्ष करण्याचा विचार आहे. त्यालाही विरोध होत आहे.

दिल्ली विद्यापीठातल्या समाजशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक सतीश देशपांडे यांनी इंडियन एक्सप्रेसमधल्या लेखात ही हत्या नव्हे तर दयामरण असेल, असं म्हटलं आहे.

मुंबई विद्यापीठाचे माजी प्र-कुलगुरू डॉ. ए. डी. सावंत यांनी DNA शी बोलताना सांगितलं की, सरकारनं UGCला बळ देणं, त्यात सुधारणा करणं अपेक्षित होतं. बंद करणं नव्हे.

4. प्रस्तावित मसुद्यानुसार आयोगात फक्त दोनच शिक्षक असतील, प्रत्यक्षात UGCवर चार सदस्यांची नेमणूक असते.

प्रस्तावाच्या कलम 8.F मध्ये म्हटलंय की, आयोगावर शिक्षण क्षेत्रातली महनीय व्यक्तीही असावी.

दिल्ली विद्यापीठाच्या शिक्षक संघटना आणि कोलकाता विद्यापीठातले शिक्षकांचं म्हणणं असं आहे की या निवडीबाबत अधिक स्पष्टता येण्याची आवश्यकता आहे. निवड करताना कोणते मापदंड असतील, याचीही माहिती आवश्यक आहे.

5. प्रस्तावित कायद्यानुसार, उच्च शिक्षण आयोग विधेयक 2018चा उद्देश शिक्षण संस्थांना स्वायत्तता देणं तसंच किफायतशीर शिक्षण देणं हा आहे.

उच्च शिक्षणाची फी निश्चितीचे मापदंड आणि प्रक्रिया निश्चित करणं, केंद्र आणि राज्य सरकारला सल्ला देणं, हे काम आयोगाचं आहे.

तज्ज्ञांच्या मते UGC कायदा-1956मध्ये फी नियंत्रण आणि देणगीला प्रतिबंध याबद्दल विस्तृत माहिती देण्यात आली आहे. नवीन प्रस्तावात, आयोगाची भूमिका फक्त सल्ला देण्यापुरतीच मर्यादित केली आहे.

6. प्रस्तावित बिलनुसार कमिशन शिक्षण संस्थांचं शैक्षणिक प्रगतीचा दर वर्षी आढावा घेता येईल. यासाठी निश्चित मापदंड तयार करण्याची चर्चा सुरू आहे. त्याची जबाबदारी कमिशनची असेल.

तज्ज्ञांच्या मते, यात सगळ्यांत मोठी समस्या अशी आहे की UGCच्या वेबसाईटनुसार फेब्रुवारी 2017 मध्ये 789 विद्यापीठं आणि हजारो कॉलेजेस आहेत.

एका वर्षांत या सगळ्या महाविद्यालयांच्या प्रगतीची चाचपणी करणं सोपं नाही आणि कमी वेळात निष्पक्षपातीपणे असं करणं शक्य नाही.

असं केल्याने काही शिक्षण संस्थांना फायदा होईल तर काहींचं नुकसान होईल. तसंच शहरात आणि गावातल्या शिक्षण संस्थांमधील अंतर वाढण्याची शक्यता आहे.

7. प्रस्तावित बिलाच्या कलम 16 नुसार हा नवा कायदा लागू होईपर्यंत कोणतीही शैक्षणिक संस्था डिग्री किंवा डिप्लोमा देऊ शकणार नाही. प्रत्येक संस्थेला त्यासाठी कमिशनच्या अटी आणि नियमानुसार हक्क घ्यावे लागतील.

त्याचबरोबर आधीपासून मान्यताप्राप्त अभिमत विद्यापीठाला कायदा लागू झाल्यावर अधिकार प्राप्त मानलं जाईल. त्यानंतर त्यांना अधिकृत मान्यता मिळवण्यासाठी अर्ज करता येईल.

तज्ज्ञांच्या मते यामुळे अनिश्तितता निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. विशेषत: ज्या विद्यार्थ्यानी तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला त्यांच्यासाठी अडचणी निर्माण होतील.

प्रस्तावित बिलनुसार कमिशनने दिलेल्या नियमांचं किंवा किमान नियमांचं पालन न केल्यास किंवा एका विशिष्ट वेळेचं पालन न केल्यास शिक्षण संस्थेवर दंड लावला जाऊ शकतो आणि त्यांचा पदवी देण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जाऊ शकतो.

काही टीकाकार असंही म्हणतात की सत्ताधारी पक्षाकडून या कमिशनचा वापर गोष्टी आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी केला जातो. त्याचा लाभ खरंतर शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना होणार नाही. त्याचबरोबर विरोधी पक्षांसाठी चर्चेला कोणतीही जागा उरणार नाही.

विरोध होऊ शकतो

ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनने (AISA) त्याचा विरोध करत एक निवेदन जारी केलं आणि लिहिलं, "काही विद्यापीठं सूड घेण्यासाठी त्याचा वापर करू शकतात."

कॅरव्हॅन मासिकाचे संपादक विनोद जोस लिहितात, "शिक्षणाच्या बाबतीत आता हे निर्णय घेतील. UGC संपवणार, सरकार निर्णय घेणार की कोणत्या विषयावर संशोधन होणार, कोण करेल, कोणाला किती पैसे मिळतील. आधीच चीन, जपान, दक्षिण कोरियाच्या तुलनेत सरकार शिक्षणावर कमी खर्च करतात. नवा मसुदा चिंताजनक आहे."

राष्ट्रीय जनता दलाचे राज्यसभेत खासदार मनोज झा यांचं मत आहे की, सध्याचं सरकार शिक्षण व्यवस्थेला त्या ठिकाणी घेऊन जाऊ इच्छिते जिथे फक्त उच्चवर्गीय लोक शिक्षण घेऊ शकतील.

सरकार विरुद्ध विद्यापीठ

काही वर्षांपासून सरकार आणि विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांमधील तणावाच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांत झळकत आहेत. शैक्षणिक संस्थांवर हल्ले वाढत आहेत, असाही आरोप होत आहे.

2016 साली जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे विद्यार्थी संघटनेचे तत्कालीन अध्यक्ष कन्हैया कुमार यांना अटक झाली होती. संसद हल्ल्याचा आरोपी अफजल गुरू याच्या स्मरणार्थ आयोजित एका कार्यक्रमात भारतविरोधी घोषणा दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर लावला होता.

यानंतर 2017 साली TISS मध्ये 25 शिक्षकांना बाहेरचा रस्ता दाखवला होता, कारण त्यांना UGC कडून निधी मिळाला नाही. त्याविरोधात निदर्शनं झाली.

हैदराबाद विद्यपीठात दलित विद्यार्थी रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येनंतर मोदी सरकारवर जोरदार टीका झाली होती.

जोधपूरच्या जय नारायण विद्यापीठाच्या कुलसचिवांनी ही तक्रार दाखल केली की JNUच्या प्राध्यापक निवेदिता मेनन यांनी काश्मीर आणि भारतीय सेनेवर बेजबाबदार टिप्पणी केली होती.

जोधपूर विद्यापीठाच्या इंग्रजीच्या शिक्षिका राजश्री राणावत यांना निवेदिता मेनन यांना एका परिषदेला निमंत्रित केल्याच्या आरोपांवरून निलंबित करण्यात आलं होतं. .

त्यानंतर काही काळानंतर 2017 मध्ये अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठात मोहम्मद अली जिन्नांच्या छायाचित्रावर भाजपच्या खासदारांनी नाराजी व्यक्त केली. हा फोटो 1938 पासून तिथे लावला होता.

जिन्नांचा फोटो हटवण्याच्या मागणीवरून हिंदू युवा वाहिनीच्या कार्यकर्त्यांनी कँपसमध्ये शिरून गोंधळ घातला होता.

चंदीगढमधल्या पंजाब विद्यापीठात फीवाढीचा विरोध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर गुन्हेगारी खटले दाखल करण्यात आले होते. नंतर हे खटले मागे घेण्यात आले.

दिल्ली विद्यापीठातील रामजस कॉलेजमध्येसुद्धा विद्यार्थी आणि शिक्षकांवर देशविरोधी घोषणा देण्याचा आरोप लावण्यात आला. या कॉलेजमध्ये दाक्षिणात्य आणि डाव्या विचारसरणीच्या गटांमध्ये हाणामारी झाली होती.

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं स्पष्टीकरण

Higher Education Commission of India Bill 2018च्या मसुद्यावर अनेक लोकांनी विरोध करताच मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने एक निवेदनात म्हटलं की मंत्रालयाकडून संस्थांना आर्थिक मदत देण्याबाबत मंत्रालयाची भूमिका वाढवण्याबाबत चर्चा सुरू आहे.

नियामक संस्था आणि आर्थिक निधी देणाऱ्या संस्था वेगवेगळ्या असण्याबाबत आधीही काही तज्ञ्ज्ञ समित्यांनी सुचवलं होतं आणि प्राशासनिकदृष्ट्या ते योग्यही आहे.

आर्थिक मदत देण्याची प्रकिया ही योग्यतेच्या आधारावर, ऑनलाईन आणि पारदर्शक पद्धतीने चालवण्यात यावी, जेणेकरून मानवी हस्तक्षेप कमीत कमी असेल.

अशा पद्धतीने IT सिस्टिम इंप्रिंट आणि RUSA (राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान) आधीपासूनच काम करत आहे आणि त्यांचा उपयोग UGCच्या विविध योजना पुढे नेण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)