मोदी-मून भेट : भारताच्या प्रगतीमध्ये दक्षिण कोरियाचा वाटा किती?

फोटो स्रोत, PTI
- Author, प्रा. स्वर्ण सिंह
- Role, बीबीसी हिंदीसाठी
- Published
- वाचन वेळ: 4 मिनिटे
दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून जे-इन सध्या भारत दौऱ्यावर आहेत. उत्तर प्रदेशच्या नॉयडामध्ये आज ते सॅमसंगच्या स्मार्टफोन फॅक्टरीचं उद्घाटन करणार आहेत. सॅमसंगशिवाय भारतात दक्षिण कोरियाच्या बऱ्याच कंपन्या आहेत, शिवाय सांस्कृतिक प्रभाव आहेत. याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी सांगणारं, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या प्रा. स्वर्ण सिंह यांचं हे विश्लेषण.
उत्तर कोरियाबरोबर द्विपक्षीय चर्चा आणि अमेरिका-उत्तर कोरिया शिखर परिषद या दोन्ही भेटींमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावल्यानंतर दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून जे-इन आपल्या 'नव्या दक्षिण नीती'अंतर्गंत असलेल्या 3P (People, Prosperity and Peace) या अजेंड्यासह भारतभेटीवर येत आहेत.
दक्षिण कोरियाच्या भारतातील राजदूतांनी नुकतीच एका वृत्तपत्राला मुलाखत दिली. त्यात त्यांनी या तीन शब्दांचा अर्थ सांगितला - People म्हणजे सांस्कृतिक आणि पर्यटन, Prosperity म्हणजे आर्थिक भागीदारी प्रस्थापित करणं आणि Peace म्हणजे कोरिया द्वीपकल्पात असलेल्या सुरक्षेच्या मुद्द्यांवरून विचारविनिमय.
दोन्ही कोरियांबरोबरचे आपले संबंध उत्तम ठेवण्यासाठी भारताने घेतलेला रस, हेही या भेटीचं एक महत्त्वाचं कारण आहे.
जपानकडून 1945 साली दक्षिण कोरियाला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा भारताची संयुक्त राष्ट्र परिषदेचा अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. त्यातूनच 15 ऑगस्ट 1948ला कोरियाची स्थापना झाली. मात्र 1997 साली पूर्व आशियात आलेल्या आर्थिक संकटानंतर भारत आणि दक्षिण कोरियाचे संबंध आणखी दृढ झाले.
आज कोरियाचे ब्रँड घराघरात पोहोचले आहेत. त्यांच्या अनेक कंपन्यांचा 'डिजिटल इंडिया' आणि 'मेक इन इंडिया' सारख्या मोहिमांमध्ये सहभाग आहे. याच पार्श्वभूमीवर मोदी आणि मून आता त्यांच्या भागीदारीच्या दुसऱ्या अंकाची सुरुवात करतील. त्याला मोदींच्या 'पूर्वेकडे पहा' आणि मून यांची 'नवीन दक्षिण नीती'ची जोड मिळाली आहे. तसंच भारत आणि कोरिया यांचे संबंध फक्त द्विपक्षीय राहणार नाहीत, याची खात्री करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल, त्याचप्रमाणे विविध प्रादेशिक आणि जागतिक पातळीवरच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करतील.

फोटो स्रोत, Reuters
दक्षिण कोरिया आणि भारताचे संबंध दृढ का झाले, याचं कारण शोधण्यासाठी एक समीकरण समजून घ्यावं लागेल. भारताची लोकसंख्या उत्तर कोरियापेक्षा 24 पट जास्त आहे आणि भारताचं दरडोई उत्पन्न दक्षिण कोरियाच्या एक सोळावांश आहे. त्यामुळे या दोन्ही देशांतील संबंध एकमेकांना पूरक असेच म्हणावे लागतील, कारण दक्षिण कोरियाकडे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, तज्ज्ञ मंडळीची फौज आणि अर्थव्यवस्था आहे, तर भारताकडे यासाठी भलीमोठी बाजारपेठ आहे. मात्र पायाभूत सोयीसुविधांचा तुटवडा आहे.
गुजरात इतका आकार असलेल्या या देशाने उन्हाळी आणि हिवाळी ऑलिंपिक्स या दोन्ही स्पर्धांचं आयोजन केलं आहे. आज दक्षिण कोरियातील कंपन्यांची इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनं, मोबाईल फोन्स, गाड्या आणि पायाभूत सुविधाही जगभरात दिसतात. भारतातही सॅमसंग, LG आणि ह्यूंदाईसारखे ब्रँड्स आपण पाहू शकतो.
मून यांची नवीन दक्षिण नीती
राष्ट्राध्यक्ष मून यांची भारताबरोबर सहकार करण्याची चिन्हं याआधीही दिसली होती. मागच्या वर्षी एप्रिलमध्ये स्थापन झालेल्या सरकारमध्ये मून यांनी दक्षिण कोरियाचे भारतातील याआधीचे राजदूत चो ह्यूम यांना परराष्ट्र व्यवहार आणि बहुपक्षीय आर्थिक विषयांचे उपमंत्री म्हणून स्थान दिलं. त्यानंतर माजी सांस्कृतिक मंत्री च्युंग दोंग-ची यांना मून यांनी भारत आणि ऑस्ट्रेलियाचे विशेष राजदूत म्हणून पाठवलं.
तसंच गेल्या नोव्हेंबरमध्ये त्यांनी 'नवीन दक्षिण नीती' अमलात आणली, ज्यामुळे भारत आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील संबंधांचा नवा पाया रचला गेला.

फोटो स्रोत, Reuters
'नवीन दक्षिण नीती'च्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2015 साली दक्षिण कोरियाला भेट दिली होती. त्यामुळेही भारत आणि दक्षिण कोरियात 'विशेष राजनैतिक भागीदारी' प्रस्थापित होण्यास मदत झाली. याअंतर्गत दक्षिण कोरियाने भारतात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी 10 अब्ज डॉलरचं कर्ज देण्याचं निश्चित केलं आहे.
या सर्व घडामोडींना POSCO कंपनीच्या ओडिशातल्या भल्यामोठ्या प्रकल्पाला तिथल्या लोकांनी केलेल्या विरोधाची किनार होती. ओडिशातील लोखंडाचं उत्खनन करण्यास स्थानिकांचा विरोध होता, त्यामुळे या दक्षिण कोरियन कंपनीला हा प्रकल्प गुंडाळावा लागला होता.

फोटो स्रोत, EPA
दक्षिण कोरियाने 2007 सालीही मोदींना आंदण दिलं होतं, जेव्हा ते गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. हा तोच काळ होता जेव्हा अमेरिकेसकट अनेक पाश्चात्त्य देशांनी मोदींसाठी दारं बंद ठेवली होती.
भारत आणि दक्षिण कोरियाचे संबंध हे 2,000 वर्षं जुने आहेत. तिथे 11,000 भारतीय राहतात, ज्यापैकी साधारण 1,000 भारतीय तिथे PhDसाठी संशोधन करत आहेत किंवा पोस्ट-डॉक्टरेट करत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर मोदी आणि मून यांची ही भेट फक्त सहा-पक्षीय चर्चेच्या पलीकडे जाऊन प्रदेशांतील इतर देशांबरोबरही संबंध प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे.
भारत कायमच कोरियात द्वीपकल्पात नि:शस्त्रीकरण करण्याच्या बाजूने राहिला आहे. आणि दक्षिण कोरियादेखील अनेक वर्षांपासून उत्तर कोरियाला हेच सांगतो आहे.
उत्तर कोरियाबरोबर संबंध दृढ करण्याचा फायदा भारत-दक्षिण कोरियातील मैत्री वाढण्यासाठीसुद्धा होईलच.
चीनशी तुलना
पंतप्रधान यांच्या अती सक्रिय परराष्ट्र धोरणाअंतर्गत उत्तर कोरियाबरोबरचे संबंध उत्तम करण्याबाबत रस घेतला आहे. भारत तिथे विकास आणि अमेरिका-उत्तर कोरियामधल्या संबंधांमधून होणाऱ्या परिणामांकडे लक्ष ठेवून आहे.
उत्तर कोरियानेही आता इतर देशांसाठी आपले दरवाजे उघडण्याची चिन्हं दिली आहेत. त्यामुळे भारत आपल्या चीन-पाकिस्तान वर्तुळातून बाहेर येण्याचा प्रयत्न करेल. भारत उत्तर कोरियाच्या पाकिस्तान बरोबर असलेल्या अण्वस्त्र कार्यक्रम आणि त्यांच्या परिणांमाबद्दल चिंतेत आहे.
वास्तविक पाहता, उत्तर कोरिया आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांचे चीनबरोबर उत्तम संबंध आहे. हा सुद्धा भारत-दक्षिण कोरिया संबंधांमधला एक महत्त्वपूर्ण धागा आहे.

फोटो स्रोत, PTI
चीनशी तुलनाही योग्य आहेच. दक्षिण कोरियाबरोबर भारताच्या व्यापाराचा आकडा मागच्या वर्षी 20 अब्ज डॉलरच्याही पुढे गेला आहे. दक्षिण कोरियाबरोबर चीन 12 पट जास्त, म्हणजे 240 अब्ज डॉलरचा व्यवहार करतं. त्याच प्रमाणे चीनमध्ये नऊ पट जास्त असलेल्या 57 अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीच्या तुलनेत दक्षिण कोरियाची भारतात 6.8 अब्ज डॉलर गुंतवणूक आहे.
पण 'नवीन दक्षिण नीती'अंतर्गत चीनबरोबर जसे संबंध आहेत, तसेच संबंध भारताबरोबरही असावेत असा मून यांचा प्रयत्न आहे. मागच्या तीन वर्षांत व्यापार 17 अब्ज डॉलरवरून 20 अब्ज डॉलरवर गेला आहे. आता हा आकडा 40 अब्ज डॉलरवर नेण्याचं उद्दिष्ट आहे.
शेवटी भारतासाठी दक्षिण कोरिया हा देश आशियाई लोकशाही व्यवस्थेचं एक यशस्वी उदाहरण आहे. तिथे झालेल्या पायाभूत सुविधांच्या आमुलाग्र विकासामुळे दक्षिण कोरियाची गणना आघाडीच्या देशांमध्ये केली जाते.
जसजशा भारतात निवडणुका जवळ येत आहेत, तसतशी दक्षिण कोरियाबरोबरच्या या भागीदारीचं महत्त्व वाढत आहे, आणि हे फोटो काढण्याच्या, डझनावारी सह्या करण्याच्या प्रतीकात्मक क्षणांच्या पुढे आहे.
(लेखक नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजमध्ये प्राध्यापक आहेत.)
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)



















