#5मोठ्याबातम्या : 2021मध्ये OBCची स्वतंत्र जनगणना होणार

प्रातिनिधक फोटो

फोटो स्रोत, PAL PILLAI/AFP/GETTY IMAGES

Published
वाचन वेळ: 3 मिनिटे

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी या आहेत 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात.

1. 2021मध्ये OBCची स्वतंत्र जनगणना

सरकारनं देशातील इतर मागासवर्गीयांची (OBC) 2021 मध्ये स्वतंत्र जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. टाइम्स ऑफ इंडियानं ही बातमी दिली आहे.

OBCची गोळा करण्याचा प्रयत्न पहिल्यांदाच करण्यात येणार आहे, असं गृह मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी शुक्रवारी जनगणना आयुक्त आणि रजिस्ट्रार जनरल कार्यालयाच्या कामाचा आढावा घेतला. त्यानंतर हे स्पष्ट करण्यात आलं.

यापूर्वी 1931मध्ये जातीनिहाय माहिती गोळा करण्यात आली होती.

गेल्या अनेक वर्षांपासून OBCची स्वतंत्र जनगणना करावी, अशी मागणी विविध OBC नेत्यांकडून केली जात आहे.

2. महाराष्ट्रात 3 शहरांत नक्षलवादविरोधी कक्ष

नक्षलवादाचं बीज शहरी भागांत रुजत असल्याचं सांगत गृह विभाग सध्या महाराष्ट्रात तीन नक्षलवादविरोधी कक्ष सुरू करण्याचा विचार करत आहे. सकाळनं ही बातमी दिली आहे.

मुंबई, पुणे आणि औरंगाबादमध्ये हे कक्ष स्थापन करण्यात येण्याची शक्‍यता आहे.

बंदूकधारी जवान

फोटो स्रोत, Thinkstock

फोटो कॅप्शन, संग्रहित छायाचित्र

महाराष्ट्र ATSच्या पथकानं काही महिन्यांपूर्वी मुंबई परिसरातून संशयित नक्षलवाद्यांना अटक केली होती. ते सांकेतिक शब्दांचा वापर करत असल्याचं तपासात उघड झालं होतं.

या पार्श्‍वभूमीवर शहरी भागांत फोफावू पाहणाऱ्या नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी राज्यातील प्रमुख शहरांत हे कक्ष सुरू करण्याचा गृह विभागाचा विचार आहे, असं बातमीत म्हटलं आहे.

दरम्यान, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष श्‍याम मानव, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची कन्या मुक्ता, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड आणि रेडिओ जॉकी ऋतू राज हे नालासोपारा शस्त्रसाठाप्रकरणी अटकेत असलेल्या संशयितांच्या हिटलिस्टवर होते, अशी माहिती दहशतवादविरोधी पथकाने (ATS) विशेष न्यायालयाला दिली आहे.

3. महामंडळांच्या रिक्त पदांवर नियुक्त्या जाहीर

राज्य शासनानं विविध विकास महामंडळे, मंडळे आणि प्राधिकरणाच्या रिक्त असलेल्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती पदांवरच्या एकूण 21 नियुक्त्या जाहीर केल्या आहेत. ABP माझानं ही बातमी दिली आहे.

जाहीर केलेल्या नियुक्त्यांमध्ये 10 महामंडळे, 6 मंडळे, दोन प्राधिकरणं आणि एका आयोगातील पदाचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

फोटो स्रोत, TWITTER/CMOMAHARASHTRA

यामध्ये महाराष्ट्र म्हाडाच्या अध्यक्षपदी शिवसेना आमदार उदय सामंत यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, तर सिडकोच्या अध्यक्षपदी पनवेलचे भाजप आमदार प्रशांत ठाकूर यांची निवड झाली आहे.

हाजी अरफात शेख यांची महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग तर नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांची अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे.

4. ...तोपर्यंत राज्यात बांधकामांना स्थगिती - सुप्रीम कोर्ट

घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत योग्य धोरण न आखणाऱ्या महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयानं बांधकाम स्थगितीचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत योग्य धोरण आणेपर्यंत या राज्यांत बांधकाम करता येणार नाही, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे.

NEW DELHI

फोटो स्रोत, Getty Images

2015 मध्ये दिल्लीतल्या एका 7 वर्षीय मुलाचा डेंग्यूनं मृत्यू झाला होता. मुलाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या आई-वडिलांनी मृत्यूला कवटाळलं होतं. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान घनकचऱ्याचा, अस्वच्छतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात चर्चेस आला.

2016 मध्ये घनकचरा व्यवस्थापन नियमावली तयार करण्यात आली आहे. पण गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, चंदीगढ आदी राज्ये, तसंच केंद्रशासित प्रदेशांनी त्या नियमावलीस अनुसरून ठोस धोरण आखलं नाही.

"नियमावली तयार होऊन दोन वर्षं उलटली तरी ही राज्ये धोरण आखत नाहीत, हे अतिशय दयनीय आहे. असं धोरण ही राज्ये जोवर आखत नाहीत तोवर तेथे कुठलेही बांधकाम होणार नाही," असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

5. देशात आजघडीला समान नागरी कायद्याची गरज नाही - विधी आयोग

"देशात आजच्या घडीला समान नागरी कायद्याची आवश्यकता नाही आणि तो इष्टही नाही," असं मत विधी आयोगानं आपल्या अहवालात व्यक्त केलं आहे. हिंदुस्तान टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

विधी आयोगानं समान नागरी कायद्याची शक्यता तपासून पाहावी, अशी सूचना गेल्या वर्षी केंद्रीय विधी मंत्रालयानं केली होती.

"महिला आणि पुरुष यांच्यात भेदभाव करणाऱ्या कायद्यांवर तोडगा काढणं सर्वांत आवश्यक आहे," असं आयोगानं अहवालात म्हटलं आहे.

"समान नागरी कायद्याचा मुद्दा व्यापक असून त्याच्या संभाव्य परिणामांची अजून देशात पडताळणी झालेली नाही," असं मत B.S चौहान यांनी व्यक्त केलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश बलबीर सिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती.

हे वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)