सोशल : 'हुंडाविरोधी कायद्याचा गैरवापर होतो याचा अर्थ कायदा चुकीचा असा होत नाही'

फोटो स्रोत, Getty Images
हुंडा प्रतिबंधक कायद्यात म्हणजेत कलम 489-A सुप्रीम कोर्टाने काही बदल केले आहेत. या कायद्याचा वापर पुरुषांच्या विरोधात होऊ नये, यासाठी हे बदल केले आहेत. हाच धागा पडकत आजच्या 'होऊ द्या चर्चा'मध्ये वाचकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्यात आल्या. हुंडाविरोधी कायद्याचा गैरवापर होतो, याचा अर्थ कायदा चुकीचा आहे, असा होत नाही, अशा आशयाच्या प्रतिक्रिया वाचकांनी व्यक्त केल्या आहेत.
या कायद्यातील बदलानुसार आता महिलेनं तक्रार केल्यावर नवरा किंवा सासरच्यांना अटक करण्याबाबत कुटुंब कल्याण समितीची कोणतीही भूमिका असणार नाही.
वाचकांच्या निवडक प्रतिक्रिया पुढीलप्रमाणे -

फोटो स्रोत, facebook
अंकिता आरती अक्षय यांनी फेसबुकवरील प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे की, "किती बायकांना खरोखर हुंड्यासाठी त्रास दिला जातो याची आकडेवारी काढली तर या कायद्याचा निव्वळ त्रास देण्यासाठी वापर करणाऱ्या बायकांची संख्या नगण्य असेल. अर्थात, प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतातच."

फोटो स्रोत, facebook
सिद्धेश साळुंखे यांच्या मते, या कायद्याचा गैरवापर होतो. "ब्लॅकमेल आणि बदला घेण्यासाठी अस्त्र म्हणून अशा कायद्यांचा वापर सर्रासपणे होतो. हा एक प्रकारे रौलेट कायदा आहे. खूप संशोधन आणि अभ्यास करून कायदा बनवायला पाहिजे किंवा त्यात बदल करायला हवा," असं ते म्हणतात.

फोटो स्रोत, facebook
अनिकेत देशमुख यांनी मात्र कायद्याबद्दल मत व्यक्त केलं आहे.
"गैरवापर होतो याचा अर्थ असा नाही की तो कायदा चुकीचा आहे. कायदा अस्तित्वात आला की त्यात त्रुटी असणं साहजिक आहे. कायद्यातील त्रुटी अनुभवाने कमी केल्या जातात. पण कायदा बंद केला तर अन्यायकर्त्याला भीती/लगाम राहणार नाही," असं ते म्हणतात.

फोटो स्रोत, facebook
धनंजय खाडे यांच्या मते कुटुंबातील संवाद कमी होणं चिंतेची बाब आहे.
"लग्न ठरले की हुंड्याची रक्कम ठरवली जाते. मात्र अतिरिक्त रक्कमेची मागणी झाली तर तक्रार दाखल केली जाते. इतर वेळी कौटुंबिक विसंवादामुळे सासू-सासरे इत्यादीशी मतभेद होणे यामध्ये पतीवर दबावासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. संवादातून अनेक प्रश्नांची उकल शक्य आहे. मात्र कौटुंबिक संवाद कमीकमी होतो आहे ही चिंतेची बाब आहे," धनंजय म्हणतात.

फोटो स्रोत, facebook
"कायद्याचा गैरवापर होतो हे खरं आहे. पुरुष आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर खोटे गुन्हे नोंदवले जातात," असं विशाल त्रिभुवन यांचं म्हणणं आहे.

फोटो स्रोत, facebook
सिमरन ठोज यांच्या मते मात्र या कायद्याचा गैरवापर होत नाही.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)



















