बढतीत आरक्षण मार्ग मोकळा : सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

सरकारी नोकऱ्यांत बढतीमध्ये मागसवर्गीयांना आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बढतीमध्ये मागासवर्गीयांना आरक्षण देताना मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी राज्य सरकारला आकडेवारी सादर करावी लागेल, असा आदेश 2006मध्ये कोर्टाने दिला होता. हा आदेश सुप्रीम कोर्टाने मागे घेतला आहे.

पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला.

सरकारी नोकऱ्यांतील बढतीसंदर्भात कोर्टाने 2006मध्ये एम. नागराज केस प्रकरणी दिलेला निकाल पुनर्विलोकनसाठी 7 न्यायमूर्तींच्या पीठासमोर पाठवण्याची गरज नसल्याचेही या निकालात स्पष्ट केलं आहे. पण राज्य सरकारला बढतीमध्ये मागसवर्गीयांना आरक्षण देताना त्यांचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी आकडेवारी सादर करावी लागेल, असा जो आदेश दिला होता, तो मात्र मागे घेतला आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला.

एम. नागराज केसमध्ये SC आणि ST यांना सरकारी नोकऱ्यांत आरक्षण देताना काही अटी घालण्याचा आदेश कोर्टाने दिला होता.

नागराज केसमध्ये निवाडा देताना सुप्रीम कोर्टाने SC आणि ST यांना बढतीत आरक्षण देणं सरकारवर बंधनकारक नाही, असा निर्णय दिला होता. पण राज्य सरकारला बढतीत आरक्षण द्यायचं असेल तर मागासवर्गीयांचं मागसलेपण आणि सरकारी नोकऱ्यांतील अपुरे प्रतिनिधित्व इत्यादी सिद्ध करण्यासाठी आकडेवारी द्यावी लागेल, असा आदेश दिला होता. तसेच हे आरक्षण देताना 50टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असं ही निकालात म्हटलं होतं.

केंद्र आणि राज्य सरकारने 12 वर्षांपूर्वीच्या या निकालावर पूनर्विचार व्हावा, अशी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. SC आणि ST या जाती मागस आहेत, त्यामुळे त्यांना बढतीतही आरक्षण देणं आवश्यक आहे, असं सरकारनं म्हटलं होतं.

अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी नागराज केसमध्ये दिलेल्या आदेशावर पुनर्विचार करण्याची मागणी करताना अस्पृश्यता, दलित वरांना घोड्यावर बसू न देण्याची प्रथा असे दाखले सादर केले.

ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी या निर्णयाचा पुनर्विचार करणं आवश्यक नसल्याचं म्हटलं. राज्यघटना अस्तित्वात आल्यानंतर देशातील परिस्थिती बदलली आहे. दलित राष्ट्रपती आणि सरन्यायाधीशही झालेले आहेत, असं ते म्हणाले.

नागराज प्रकरणात दिलेला निकाल कायदा म्हणून अयोग्य होता, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. तसेच नागराज केसमधील निकाल सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी इंदिरा सहाय केसमध्ये दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात जाणारा आहे, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा म्हणाले, बढतीमध्ये आरक्षण देताना एससी आणि एसटींची कोणतीही आकडेवारी गोळा करण्याची गरज नाही. 2006मध्ये या संदर्भातील निर्णयात ज्या अटी घालण्यात आल्या होत्या त्याशिवाय बढतीत आरक्षण देता येईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)