'किसान क्रांती यात्रे'ला दिल्ली सीमेवर अडवलं : 'शेतकरी काय दहशतवादी आहेत काय?'

"सरकारकडे गाऱ्हाणं मांडायला म्हणून एक टॉवेल आणि तांब्या घेऊन घरातून निघालोय. पण इथं पोहोचलो तर कुणीच आमचं ऐकायला तयार नाही. निदान आम्हाला काय म्हणायचंय ते ऐकून तरी घ्या," 80 वर्षांचे शेतकरी चंद्रशेखर यादव सांगत होते.

भारतीय किसान युनियननं शेतकऱ्यांच्या वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी हरिद्वार ते दिल्ली 'किसान क्रांती यात्रे'चं आयोजन केलंय. 23 सप्टेंबरला हरिद्वारहून निघालेली ही यात्रा 2 ऑक्टोबरला दिल्लीच्या उत्तर प्रदेशबरोबरच्या सीमेवर पोहोचली तेव्हा, सुरक्षेचं कारण देऊन पोलिसांकडून तिला गाझीपूर येथे रोखण्यात आलं. इथे शेतकऱ्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा वापर केला.

23 सप्टेंबरला सकाळी या मोर्चाबरोबर 80 वर्षांचे चंद्रशेखर यादव दिल्लीसाठी निघाले. त्यांनाही आपली समस्या केंद्र सरकारकडे मांडायची होती.

चंद्रशेखर यादव उत्तर प्रदेशातल्या मऊ जिल्ह्यातल्या जांगली गावात राहतात. दोन एकर शेतीत त्यांच्या 12 जणांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

दिल्लीत कशासाठी आलात, असं विचारल्यावर चंद्रशेखर सांगतात, "अख्खं जीवन गेलं शेतात पण हातात काहीच उरलं नाही. कधीच मालाला योग्य भाव मिळाला नाही. त्यामुळे शेती नेहमीच तोट्यात राहिली. जितके पैसे पीक घेण्यासाठी लागतात तितके माल विकल्यानंतर हातात पडत नाहीत. त्यातच आमचं 12 जणांचं कुटुंब दोन एकर शेतीवर अवलंबून आहे. म्हणून माझ्यासारख्या शेतकऱ्याला सरकारनं पेंशन द्यावी जेणेकरून खाण्या-पिण्यासाठी थोडी मदत मिळेल."

'गांधी जयंतीलाच आमच्यावर लाठीहल्ला'

गेल्या 10 दिवसांपासून चंद्रशेखर गावातल्या 100 जणांसह पायी चालत दिल्लीच्या सीमेवर पोहोचले आहेत. "मागे हटण्यासाठी आम्ही इथवर आलो नाही. जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही."

चंद्रशेखर यांच्याशी बोलल्यानंतर संजीव बलियान यांचं ओरडणं कानावर आलं. त्यांच्याशी बोलायला सुरुवात केल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की, "शेतकऱ्याचे ट्रॅक्टर पोलिसांनी पंक्चर केलं. चावीसुद्धा काढून घेतली आहे. पोलिसांना विचारलं तर ते बोलायलाही तयार नाहीत."

तिथेच आम्हाला हरिद्वारहून आलेले रूपेंद्र बलियान भेटले. त्यांनी त्यांची व्यथा मांडली, "गेल्या 4 वर्षांत मोदी सरकारनं आमचं कर्ज माफ केलं नाही. नुसती आश्वासनं दिली. ना कर्ज माफ झालं ना उसाला भाव मिळाला. खूप आशेनं आम्ही मोदींना मत दिलं होतं. उत्तर प्रदेशातून 72 जागा निवडून दिल्या होत्या. पण आमचा भ्रमनिरास झाला आहे. कर्ज माफ व्हावं आणि वीजेचं बील कमी करण्यात यावं."

"आज गांधी जयंती आहे. 2 ऑक्टोबरला मोदी दिल्लीला जाऊ शकतात तर शेतकरी का नाही जाऊ शकत? दिल्लीत यायची परवानगी न द्यायला शेतकरी काय दहशतवादी आहेत काय? आम्हाला दिल्लीला जाण्याचा अधिकार नाही का? गांधी जयंतीलाच आमच्यावर लाठीहल्ला करण्यात आला. आमच्या गाड्या पंक्चर करण्यात आल्या. आज आमची 100 माणसं जखमी आहेत," रूपेंद्र पुढे सांगतात.

रूपेंद्र यांच्याकडे साडेपाच एकर शेती आहे. या साडेपाच एकर शेतीवर त्यांच्या 12 जणांचा उदरनिर्वाह चालतो.

दिल्लीत प्रवेश न दिल्यास काय करणार, असं विचारल्यावर रूपेंद्र सांगतात की, "आम्हाला जसं इथं अडवलं तसं राजकारणी जेव्हा मतं मागायला येतील तसं त्यांनाही गावाच्या वेशीवर रोखू .आम्ही आमचं आंदोलन सुरूच ठेवणार आहोत. आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास आम्ही मोदींना मत देणार नाही."

महिला शेतकऱ्यांचा सहभाग सुद्धा यावेळी दिसून आला. त्यापैकीच एक होत्या शांती मौर्या. त्या उत्तर प्रदेशातल्या फैजाबाद जिल्ह्यातल्या चितौडा गावच्या असून त्यांच्याकडे एक एकर शेती आहे.

"आम्हाला रेशन मिळत नाही. रेशन घ्यायला गेलं की दहा-दहा मीठाचे पुडे मिळतात. आम्ही काय महिनाभर मीठच खायचं का? दुकानदाराला विचारलं तर आम्हाला सरकारकडून आदेश आहे, असं ते सांगतात. दुसरं म्हणजे संडाससाठी घरासमोर फक्त खड्डे बनवून ठेवले आहेत. संडास कधी होणार माहिती नाही. रेशन आणि संडासचं काम व्हावं म्हणून मी या यात्रेत सहभागी झाले आहे," शांती मौर्या सांगतात.

या यात्रेत फैझाबादच्या 150 महिला सहभागी झाल्या. यातल्याच एक आहेत गीता यादव.

"माझी मुलगी मुद्रा लोन घेण्यासाठी बँकेत गेली. तिला व्यवसाय सुरू करायचा होता. इकडे मोदी ओरडून सांगतात की मुद्रा लोन घ्या आणि स्वत:चा व्यवसाय सुरू करा. तिकडे बँकेवाले मात्र उभं करत नाहीत," गीता यादव सांगतात.

"आम्ही मागच्या वेळेस मोदींना मत दिलं. त्यांचा प्रचारही केला. वाटलं मोदी आमचं म्हणणं ऐकतील. पण गरिबांची भाषा करणाऱ्या मोदींना आज गरिबांना भेटायचंसुद्धा नाही. असं असेल तर आम्ही त्यांना मत देणार नाही."

पोलिसांनी ट्रॅक्टर पंक्चर केले आणि मारहाण केली, या शेतकऱ्यांच्या आरोपांविषयी आम्ही गाझियाबाद जिल्ह्याचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक वैभव कृष्णा यांना विचारलं. निदर्शनस्थळी ते पोलिसांच्या गराड्यात उभे होते. पण त्यातल्याच एका पोलिसानं या पत्रकाराला अडवून 'तुम्हाला काय विचारायचं ते मला विचारा', असं म्हटलं.

शेतकरी म्हणतायेत की पोलिसांनी ट्रॅक्टर्स पंक्चर केले, या आरोपावर तुमचं काय म्हणणं आहे असा प्रश्न बीबीसीने त्यांना केला.

"आम्ही असं काहीही केलं नाही. शेतकऱ्यांचा आरोप खोटा आहे. आम्हाला असं काही करायचं असतं तर 10 दिवसांपूर्वीच नसतं का केलं?" असं तिथल्या त्या पोलीस अधिकाऱ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं.

निदर्शनस्थळी सरकारची भूमिका मांडायला केंद्रीय कृषी राज्य मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत आल्यानंतर शेतकऱ्यांनी एकच आवाज केला. "हमारी मांगे पूरी करो," अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.

शेखावत यांनी दिलेली आश्वासनं

1. 10 वर्षं जुने ट्रॅक्टर्स किंवा गाडी रस्त्यावर चालवता येणार नाही, हा न्यायालयाचा आदेश होता. राजनाथ सिंह यांच्याशी बोलल्यानंतर सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूनं ही कायदेशीर लढाई लढेल.

2. शेतीच्या कामाला मनरेगाशी जोडण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी सहा मुख्यमंत्र्यांची एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीत शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी असतील.

3. शेतीच्या अवजारांवर GST किती आणि कुठला कर लागू करायचा, हा मुद्दा GST काउन्सिलमध्ये आम्ही मांडणार आहोत.

4. खरीप पिकांना सरकारनं MSP दिला आहे. रबी पिकांनाही पुढील 3 दिवसांत MSP लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल.

5. संबंधित विमा कंपनीनं 60 दिवसांत शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली नाही तर त्यावर 12 टक्के व्याज कंपनीला द्यावं लागेल.

6. जनावरांनी पीकांचं नुकसान केलं असेल तर त्यालाही पीक विमा योजनेत सामील करण्यात येईल.

7. किसान कार्ड संबंधित प्रश्न पुढील 3 महिन्यांत सुटतील.

ही आश्वासनं पटत नाहीत, असं शेतकऱ्यांनी म्हटल्यावर शेखावत यांनी काढता पाय घेतला.

तुमचं यावर समाधान नाही झालं का, असं विचारल्यावर शेजारच्या एका शेतकऱ्यानं सांगितलं, "या आश्वासनांनी काय होणार आहे? आमचं पोट भरणार आहे का? आश्वासनं तर ही मंडळी सुरुवातीपासूनच देत आहेतच. नुसत्या आश्वासनांनी आमचा प्रश्न सुटणार आहे का?"

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)