राजस्थान : दावा तर सगळ्यांचा पण दलितांची मतं कुणाच्या पारड्यात?

राजस्थानात सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्ष काँग्रेस दोघांनाही या निवडणुकीत अनुसूचित जातीच्या मतांची आस आहे. बहुजन समाज पक्षानेही राज्यातल्या 197 मतदारसंघांमध्ये उमेदवार उभे केले आहेत.

दोन एप्रिलच्या बंदनंतर परिस्थिती बदलल्याचं दलित संघटनांचं म्हणणं आहे. दलित कार्यकर्ते राजकीय पक्षांवर नाराज आहेत. मात्र त्यांच्याकडे दुसरा पर्यायही नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

या निवडणुकीत राजकीय पक्ष एकेका मताचा हिशेब मांडताहेत. राज्यातल्या 17% अनुसूचित जातीच्या मतांवरही त्यांचा डोळा आहे.

दलित आपल्यालाच मत देतील, असा विश्वास सत्ताधारी भाजपला वाटतोय. तर काँग्रेसला वाटतं, अनुसूचित जातीची मतं त्यांच्याच पारड्यात पडतील.

जयपूरमधल्या गिरजेश दलित आहेत आणि दलित महिलांसाठी काम करतात. गेल्या निवडणुकीत या समाजाने भाजपवर विश्वास ठेवला आणि हा पक्ष त्यांचं जगणं सुकर करू शकतो, असं त्यांना वाटल्याचं गिरजेश सांगतात.

त्या म्हणतात, "आमची अपेक्षा होती की दलित महिलांवर होणारा अन्याय आणि त्यांचं शोषण थांबेल. आमच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या सोयी आणि संधी मिळतील. शेतकरी समृद्ध होईल. मात्र गेल्या पाच वर्षांतला अनुभव सांगतो की परिस्थिती या उलट झाली आहे."

दलित समाज खूप निराश झाल्याचं गिरजेश म्हणतात.

गेल्या निवडणुकीत भाजपने अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित असणाऱ्या 34 जागांपैकी दोन वगळता इतर सर्व जागांवर विजय मिळवला. दलितांमध्ये भाजपच्या वाढत्या प्रभावाचा हा पुरावा होता. मात्र भाजप पुन्हा ही किमया साधू शकेल?

'दलित आपलं मत वाया घालवणार नाहीत'

दलित अधिकार कार्यकर्ते भंवर मेघवंशी सांगतात, "दलित समाजाला काँग्रेसबद्दलही अनेक तक्रारी आहेत. मात्र आता या निवडणुकीत भाजपला पराभूत करू शकेल, अशा पक्षाला आणि उमेदवारालाच ते निवडून देतील. कुणीही आपलं मत का वाया घालवेल? शहरात बसलेले नेते काहीही म्हणत असले तरी वास्तवात दलितांचं हेच मत आहे."

सत्ताधारी भाजप केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा हवाला देत दलित समाज पूर्णपणे भाजपबरोबर असल्याचं सांगतात.

पक्ष प्रवक्ते सुधांशु त्रिवेदी यांनी बीबीसीला सांगितलं, "भाजपच्या दोन्ही सरकारांनी दलितांसाठी खूप काही केलं आहे. आम्ही प्रत्येक योजनेत दलित समाजाला काहीतरी दिलं आहे. मग ते शिक्षण असो, रोजगार किंवा आरोग्य. आम्ही खूप प्रामाणिकपणे आणि कसोशीने या समाजासाठी काम केलं आहे.

"स्टार्ट-अप योजनेत आम्ही केवळ प्रत्येक बँकच नाही, तर बँकेच्या प्रत्येक शाखेला एक महिला, एक एससी आणि एक एसटी यांना कुठल्याही परिस्थितीत कर्ज देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. अशा पद्धतीने स्वयंरोजगाराच्या लाखो संधी आम्ही उपलब्ध करून दिल्या आहेत. कुठलाही प्रचार न करता आम्ही आमचं काम करतोय."

मात्र काँग्रेस सुरुवातीपासूनच वंचित वर्गाच्या कल्याणासाठी आणि त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी काम करत आली आहे. त्यामुळे या समाजाचे लोक काँग्रेस सोबत राहतील, असं काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेडा यांचं म्हणणं आहे.

दलितांमध्ये संभ्रम

दलित अधिकार केंद्राचे पीएल मीमरोठ सांगतात, "दोन एप्रिलच्या बंदनंतर सामाजिक आणि राजकीय स्तरावर खूप काही घडून गेलं आहे. आमचा तरुण उद्विग्न आहे. त्यामुळे कुठे संभ्रम आहे, कुठे पेच तर कुठे दिशाहिनता. दलित नावाने अनेक संघटना आल्या आणि निवडणूक रिंगणात उतरल्या आहेत."

मीमरोठ सांगतात, भाजप आणि काँग्रेस दोघांकडूनही दलित समाजाची निराशा झाली आहे. तरीही दलितांना वाटतं की काँग्रेस वैचारिक पातळीवर बरी आहे. त्यामुळेच काँग्रेसचं पारडं जरा जड आहे. मात्र अनेक प्रकरणांमध्ये काँग्रेस मूग गिळून गप्प बसली आणि दलितांना वाऱ्यावर सोडलं, हेही तितकंच खरं आहे.

बहुजन समाज पक्षाची भूमिका

बहुजन समाज पक्षाने यंदा राज्यातल्या 200 पैकी 197 जागांवर उमेदवार दिले आहेत. बसपच्या देविलाल यांनी बीबीसीला सांगितलं, "लोकांना काँग्रेसचा अनुभव आहे आणि भाजपच्या राज्यात रोहीत वेमुल्लासारख्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत दलित बसपच्या बाजूने उभा राहील."

बसपच्या हत्तीने पहिल्यांदा 1993 साली राजस्थानातल्या मरुभूमीत पाय ठेवले आणि 50 उमेदवार उभे करून 0.56% मतं मिळवली. यानंतर राज्यात त्यांचा विस्तार होत गेला.

2008 सालच्या निवडणुकीत बसपला सात टक्क्यांहून जास्त मतं मिळाली आणि सहा जणं बसपच्या तिकिटावर विधानसभेत निवडून गेले. पण ते सर्व नंतर काँग्रेसमध्ये गेले. परिणामी 2013 च्या निवडणुकीत बसपच्या मतांची टक्केवारी घसरून ती निम्मी म्हणजे 3.37 टक्क्यांवर आली आणि केवळ तीन उमेदवार निवडून आले.

अलवरमधल्या भिवाडीतले दलित कार्यकर्ते ओमप्रकाश नमूद करतात की दलितांना आता बसपमध्ये फारसं स्वारस्य राहिलेलं नाही. पूर्वी बसपमध्ये काम केलेले ओमप्रकाश सांगतात, भिवडीमध्ये दोन दलित तरुणांची हत्या झाली होती. मात्र प्रमुख पक्षांनी या दुःखाच्या क्षणी दलितांची साथ दिली नाही.

या निवडणुकीत बसपव्यतिरिक्त दलित समाजाचं प्रतिनिधित्व करण्याच्या घोषणा देणाऱ्या पक्षांनीही उमेदवार उभे केले आहेत. आम्बेडकराईट पार्टी ऑफ इंडियानेदेखील तीसहून जास्त उमेदवार रिंगणात उतरवले आहेत. या पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. दशरथ हिनुनिया सांगतात, राजस्थानात अनुसूचित जातीची मतं भाजपकडे वळण्याची शक्यता धूसर आहे. मतविभाजन मात्र होऊ शकतं.

डॉक्टर दशरथ म्हणतात या परिस्थितीसाठी काँग्रेसच जबाबदार आहे. काँग्रेसने या संघटनांशी चर्चा केली असती तर ही परिस्थिती ओढावलीच नसतील. काँग्रेस सर्वात जुना पक्ष आहे. लोकांना त्यांच्याकडून अपेक्षा आहेत. पण आपण जिंकत असल्याने लोकांशी का बोलावं असं त्यांना वाटतं. हे योग्य नाही.

ते सांगतात, राज्यात दलितविरोधी अत्याचाराच्या मोठमोठ्या घटना घडल्या. मात्र काँग्रेसने त्यावेळी दलितांकडे लक्ष दिलं नाही. दलितांच्या मनात ती वेदना अजूनही आहे.

दलितविरोधी अत्याचारांवर मौन

दलित संघटनांच्या मते राजस्थानात गेल्या काही वर्षात दलितविरोधी अत्याचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. गेल्या तीन वर्षातच दलित नवरदेवाला घोड्यावरून उतरवल्याच्या घटना घडल्या आहेत.

दलित कार्यकर्ते भवंर मेघवंशी म्हणतात, "डांगावासमध्ये सहा दलितांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. तसंच कैरोली जिल्ह्यात काँग्रेसचे माजी मंत्री भरोसी लाल जाटव यांचं घर जमावाने फोडलं. मात्र या घटनांनीही काँग्रेसला फरक पडला नाही. दलित काँग्रेसला मतं तर देतील पण त्यांच्या तक्रारीही असतील."

मोठमोठी वचनं आहेत, मोठमोठी आश्वासनं आहेत. मात्र ही आश्वासनं प्रत्यक्षात कधी उतरतील का? असा प्रश्न दलित समाज विचारतोय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)