नॉर्वेच्या माजी पंतप्रधानांनी का केला काश्मीरचा दौरा?

नॉर्वेचे माजी पंतप्रधान जेल मॅग्ने बोंडविक यांनी गेल्या आठवड्यात काश्मीर आणि पाकव्याप्त काश्मीर भागाचा दौरा केला.

त्यांनी या अचानक दिलेल्या भेटीमुळे अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला असला तरी उत्साहदेखील वाढला आहे. मात्र त्यांच्या या दौऱ्यामुळे अनेक प्रश्नही निर्माण झालेत.

नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांना ही एक महत्त्वाची घटना वाटते.

त्यांना या दौऱ्याची माहिती वर्तमानपत्रातूनच मिळाली, ही बाब निराळी. त्यांनी गेल्या मंगळवारी ट्विटरवरून केंद्र सरकारकडे या दौऱ्याबाबत संपूर्ण माहिती मागितली. असं असलं तरी त्यांनी केंद्रानं उचललेल्या या पावलाचं स्वागतच केलं आहे.

यानंतर बीबीसीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत ते म्हणाले, "(त्यांना इथे कुणी पाठवलं, हे) आम्ही शोधण्याचा प्रयत्न करत आहोत. मात्र त्यांची खिचडी तर शिजली पाहिजे."

"केंद्र सरकार हुरियत कॉन्फरन्सशी चर्चा करत नाहीये. त्यांना वेगळं ठेवण्यात आलं आहे. यामुळे जर हुरियत कॉन्फरन्सला चर्चेसाठी आणण्यात यश मिळालं तर सगळ्यांनीच याचं स्वागत करायला हवं."

केंद्राच्या संमतीशिवाय दौरा शक्य नाही

बोंडविक यांचा दौरा अचानक नक्कीच होता. मात्र गुप्त नाही. कारण या दौऱ्यानंतर हुरियतनं एक पत्रक प्रसिद्ध करत बोंडविक यांच्यासोबत हुरियतच्या नेत्यांचं एक छायाचित्रही प्रसिद्ध केलं.

नॉर्वेच्या माजी पंतप्रधानांना कुणी आमंत्रण दिलं? हे पाऊल कुणी उचललं? हे प्रश्न राजकीय वर्तुळातही विचारले जात आहेत. मीरवाईज उमर फारुख यांच्या मते, बोंडविक यांच्या दौऱ्याच्या एक दिवस आधी त्यांना चर्चेचं निमंत्रण मिळालं होतं.

ओमर अब्दुल्लांच्या मते केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय हा दौरा शक्य नाही. ते म्हणतात, "केंद्राच्या परवानगीशिवाय नॉर्वेचे माजी पंतप्रधान भेटीसाठी येऊ शकत नाहीत, हे मान्य केलंच पाहिजे."

मात्र ही केंद्र सरकार किंवा भाजपची योजना असावी, असं आपल्याला वाटत नसल्याचं भाजपचे एक ज्येष्ठ नेते अशोक कौल यांचं म्हणणं आहे.

या दौऱ्यामागे 'आर्ट ऑफ लिव्हिंग'चे श्री श्री रविशंकर यांची भूमिका असावी, असा अंदाज राजकीय वर्तुळात वर्तवला जातोय. अशोक कौल यांनी ही शक्यता फेटाळून लावली आहे.

ते म्हणतात, "बघूया अजून काय कळतं ते? आताच काही सांगणं कठीण आहे."

आशेचा किरण

नॉर्वेच्या माजी पंतप्रधानांच्या भेटीनंतर हुरियत नेते मिरवाईज उमर फारूख यांनी आपण त्यांच्याशी काय बोललो, हे बीबीसीला सांगितलं.

ते बोंडविक यांना म्हणाले, "तुम्ही भारत आणि पाकिस्तान यांना चर्चेसाठी एकत्र आणलं, तर ते तुमचं सर्वांत मोठं श्रेय असेल. शांतता प्रक्रियेला पुढे नेण्यासाठी काश्मीरची जनता पूर्ण साथ देईल."

भारत चर्चेसाठी तयार असल्याचं अजिबात दिसत नाही, असं मिरवाईज यांनी त्यांना सांगितलं.

ते म्हणतात, "म्हणूनच आम्ही त्यांना सांगितलं की कुणीतरी तिसऱ्याने यावं, आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता असेल तर आम्ही त्याचं स्वागत करू."

केंद्र सरकार आजवर कधीच आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थतेच्या बाजूने राहिलेलं नाही. केंद्र सरकारने फुटीरतावादी नेत्यांशी शेवटची बातचीत 2006 साली पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या कार्यकाळात केली होती. मात्र त्या चर्चेतून काहीच निष्पण्ण झालं नव्हतं.

2016मध्ये एका चकमकीत हिजबुल मुजाहिद्दीनचा कमांडर बुऱ्हान वानी ठार झाल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यात हिंसाचाराच्या घटना अनेक पटींनी वाढल्या. सुरक्षा कर्मचारी आणि कट्टरपंथियांमध्ये गेल्या दोन आठवड्यांत अनेक चकमकी झडल्या. यात वीसहून जास्त कट्टरपंथी आणि अनेक सुरक्षारक्षक ठार झालेत.

काश्मीरमधली परिस्थिती गंभीर असल्याचं ओमर अब्दुल्ला म्हणतात.

अशा बिघडत चाललेल्या परिस्थितीत सर्वच पक्ष चर्चा सुरू करण्याच्या बाजूने उभे दिसतात. त्यामुळेच नॉर्वेच्या माजी पंतप्रधानांच्या दौऱ्यामुळे इथल्या जनसामान्यांमध्ये आशेचा नवा किरण निर्माण झाला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)