लष्करप्रमुख बिपिन रावत यांना युद्धभूमीवर महिला का नकोत?

फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, ओंकार करंबेळकर
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
- Published
- वाचन वेळ: 3 मिनिटे
युद्धभूमी किंवा लष्करी कारवायांमध्ये महिला सैनिकांचा समावेश केल्यानंतर त्यांना सहा महिन्यांची मातृत्व रजा देण्याची वेळ आल्यास ते लष्कराला परवडणारे नाही, या रजेवर आक्षेप घेतल्यास गोंधळ निर्माण होईल, असे विधान लष्करप्रमुख बिपिन रावत यांनी केले आहे. न्यूज 18 वाहिनीला त्यांनी दिलेली मुलाखत वादात सापडली आहे.
लष्करामध्ये सध्या महिला सैनिक कार्यरत आहेत. सुरुंग पेरणे, सुरुंग निकामी करणे अशा प्रकारची कामेही त्या करतात. मात्र युद्धभूमी किंवा युद्धआघाडीवर महिला अद्याप नाहीत. "महिला सैनिकांना युद्धआघाडीवर काम करू देण्यास मी तयार आहे, मात्र बहुतांश जवान खेड्यांमधून आले असल्यामुळे महिला अधिकाऱ्याने आपले नेतृत्व करणे त्यांना आवडणार नाही," अशी कारणं लष्करप्रमुख बिपिन रावत यांनी दिली आहेत.
याबरोबरच रावत यांनी महिलांबाबत मातृत्वरजेचाही 'मुद्दा' असल्याचे सांगितले. एखादी महिला अधिकारी तिच्या तुकडीपासून सहा महिने दूर राहू शकत नाही. या रजेवर आक्षेप घेतल्यास गोंधळ निर्माण होईल, असेही ते म्हणाले.
"युद्धआघाडीवर महिलांसाठी वेगळी जागा निर्माण करावी लागेल. (वेगळी जागा निर्माण केल्यावर) त्यानंतर आमच्याकडे कोणीतरी वाकून पाहतंय अशीही तक्रार येईल. युद्धआघाडीवर मारले जाण्याची शक्यता असते. मूल असणाऱ्या महिलेचा मृत्यू होऊ शकत नाही असे मी म्हणत नाही. त्यांना रस्त्यावरील अपघातातही मृत्यू येऊ शकतो. मात्र मूलबाळ असलेल्या महिला अधिकाऱ्याचे शव युद्धभूमीवरून येईल तेव्हा आपल्या देशाला ते सहन होणार नाही," या लष्करप्रमुखांच्या मतांवर अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं.

फोटो स्रोत, Getty Images
मुले वाढवण्याची जबाबदारी फक्त आईचीच?
रावत यांच्या विधानांवर तीव्र आक्षेप घेतला जात आहे. महिला अधिकाऱ्याला नेता म्हणून जवान स्वीकारणार नाहीत हा प्रश्न त्या महिलेऐवजी समाजाचा नाही का? कपडे बदलणाऱ्या महिलेकडे डोकावून पाहण्याची वृत्ती आपल्या समाजाच्या स्थितीवरच भाष्य करत नाही का? त्यामुळे महिला कामच करू शकणार नाहीत असा अर्थ होतो का? मुले वाढवण्याची जबाबदारी पुरुष आणि महिला या दोघांची नाही का? सध्या इतर देशांमध्ये लष्करात नेतृत्व करणाऱ्या महिलांना मातृत्व रजेवर जाता येत नाही का? अशा प्रकारचे प्रश्न रावत यांना सोशल मीडियावरुन विचारले जात आहेत.
लष्करप्रमुखांच्या विधानावर आपण 21व्या शतकात कधी प्रवेश करणार आहोत, असा प्रश्न कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (एमएल)च्या पॉलिट ब्यूरो सदस्या कविता कृष्णन यांनी उपस्थित केला असून रावत प्रतिगामी असल्याचे ट्वीट केले आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
"ग्रामीण भागातून आलेल्या सैनिकांना महिला नेतृत्वाचे आदेश पाळणे कठीण जाईल हे मत जनरल रावत यांनी सैनिकांचे सर्वेक्षण करून काढले आहे की ते केवळ ढोबळ सार्वत्रिक समजावर आधारित आहे हे स्पष्ट करावे. अन्यथा अशा माहितीविना 'खेड्यातील सैनिक' अशी संज्ञा वापरणे त्यांनी टाळावे," असे मत लेखिका कोटा निलिमा यांनी द क्विंटसाठी लिहिलेल्या लेखात मांडले आहे.
बाळंतपण ही बाईची समस्या कशी?
लष्करप्रमुखांची विधाने अत्यंत चीड आणणारी आहेत असे मत लेखिका वंदना खरे यांनी बीबीसी मराठीकडे व्यक्त केले. बाळंतपण ही बाईची समस्या आहे अशा प्रकारे तिला वागवले जाते. खेड्यातील पुरुष महिला नेतृत्व सहन करू शकणार नाहीत असे त्यांचे मत असले तरी स्त्रियांनी नेतृत्व करणे कोणत्याच पुरुषाला आवडत नाही.
"तुझ्या भल्यासाठी आम्ही तुला तिकडे जाऊ देत नाही, तुझ्या भल्यासाठी आम्ही हे करत आहोत, असे महिलेला ऐकवले जाते. पण त्यामागे हेतू शुद्ध नाही. महिलेला अडकवून ठेवणे हाच त्यामागे उद्देश असतो. जी कामे महिला करू शकणार नाहीत असे ते म्हणतात, माझ्या मते महिलांना ती कामे करता येणे शक्य आहे. महिलांच्या तक्रारी येतील अशी काळजी व्यक्त करण्यापेक्षा पुरुषांनाच वळण का लावायचा विचार होत नाही?" असा प्रश्न वंदना खरेंनी विचारला.
'महिलांनी ताबारेषेवर सेवा बजावणे सध्या अशक्य'
ब्रि. हेमंत महाजन (निवृत्त) यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं की, "पुरुष आणि महिलांचा विचार केल्यास महिलांकडे शारीरिक क्षमता 30 टक्क्यांनी कमी असते. त्यामुळे शारीरिक कसोटीच्या ठिकाणी त्या कमी पडू शकतात. आपल्याकडे प्रत्यक्ष ताबारेषा, लढाईच्या जागा या अत्यंत कठीण प्रादेशिक जागी, डोंगराळ व दुर्गम जागी आहेत. तेथे कोणत्याही प्रकारच्या पायाभूत सुविधा नाहीत. पायदळामध्ये महिलांना अशा आव्हानात्मक स्थितीत जबाबदारी देणे सोपे नाही. तसेच युद्धभूमी ही सोशल इंजिनिअरिंग करायची जागा नाही."
लष्करप्रमुखांचं समर्थन करताना ते म्हणतात, "महिलांना नोकरीच्या काळात मूल होणं, ते लहान असणं, त्याची काळजी घेणं अशा विविध प्रकारच्या जबाबदाऱ्याही पार पाडाव्या लागतात. त्यामुळे सध्या असलेली स्थिती मला योग्य वाटते. इस्रायलसारखे अपवाद सोडल्यास जगभरात काँबॅटिंग ऑपरेशन्समध्ये महिलांचा समावेश झालेला नाही."
जनरल बिपिन रावत भारतीय लष्कराचे 27 वे प्रमुख असून त्यांनी 31 डिसेंबर 2016 रोजी पदाचा कार्यभार स्वीकारला. 16 डिसेंबर 1978 रोजी 11 गोरखा रायफल्सच्या पाचव्या बटालियनमध्ये त्यांची लष्करातील सेवा सुरू झाली.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)



















