मोदी सरकारची 5,246 कोटींची जाहिरातबाजी खरंच माहितीच्या प्रसारासाठी की पैशाचा दुरुपयोग? - सोशल

2014 मध्ये सत्तेत आल्यापासून ते 7 डिसेंबर 2018 या कालावधीत केंद्र सरकारने जाहिरातींवर 5,245.73 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.

लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठोड यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची माहिती नागरिकांना व्हावी, यासाठी हा खर्च करण्यात आला.

यामध्ये योजनांचा प्रचार आणि जागरूकता आणण्यासाठी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि आउटडोअर मीडियाची मदत घेण्यात आली.

दरम्यान, याबाबत आम्ही बीबीसीच्या वाचकांची मतं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यात आम्हाला अनेक संमिश्र प्रतिक्रिया मिळाल्या.

काहींनी याची तुलना काँग्रेसच्या काळात झालेल्या घोटाळ्यांसोबत करत मोदी सरकारने केलेल्या खर्चाचं सर्मथन केलं आहे, तर काहींनी यावर टीका केली आहे.

तुषार व्हणकटे आपल्या प्रतिक्रियेत लिहितात, "भाजपने सरकारी योजनेच्या नावाखाली स्वत:च्या पक्षाचा प्रचार केला आहे. सरकारी जाहिरात म्हणजे त्यातून जनजागृती झाली पाहिजे. नवीन पुलाचं उद्घाटन, रस्त्याचं उद्घाटन, मोदींनी इथे भेट दिली, मोदी इथे येणार आहेत, मोदींनी योगा केला, मोदींनी झाडू मारला... याने जनजागृती होत नाही. जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग केला आहे भाजपने."

"चांगली कामं केलीत ना तर जाहिरात करायची गरज लागत नाही," असं भाई वाघमारे म्हणतात.

"इकडे नोकऱ्या, शेतकरी आत्महत्या, यासारख्या प्रश्नांवर काही खर्च केला नाही आणि तिकडे मात्र CM चषक, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया आणि सरकारी जाहिरातींवर वर खर्च करायचा. नुसता आवाज आणि कल्लोळ, काम मात्र शून्य!" असं मत धनंजय मैत्रेया यांनी व्यक्त केलं आहे.

तर, "या विशाल खंडप्राय देशात, तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी खर्च तर होणारच, तुलना करायचीच असेल तर काँग्रेसच्या घोटाळ्यांशी करा," अशी प्रतिक्रिया विलास तोरकडे यांनी दिली आहे.

योगेश धोत्रे लिहितात, "सरकारी जाहिरात या प्रिंट मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांना फायद्यासाठी आहे. कारण जर सरकारी जाहिरात जेवढ्या जास्त तेवढा फायदा होतो. फक्त यात टॅक्स भरणाऱ्या सामान्य लोकांचा पैसा वाया गेला. तेवढ्या पैशांत शेतकऱ्यांसाठी योजना राबवली असती तर फायदाच झाला असता."

झोहेद सिद्दीकी म्हणातात, "हा पैसा जर शेतकऱ्यांवर खर्च केला असता तर जाहिरातींची गरज पडली नसती. 2019च्या निवडणुकांसाठी जास्त मेहनत घ्यावी लागली नसती."

"इतकी लोकसंख्या असलेल्या देशात कोणत्याही योजनेची जाहिरात होणं गरजेचं आहेच. जाहिरातीवरचा खर्च आणि योजनेच्या अंमलबजावणीचं यश, हे एक सारखंच असलं तर तो खर्च वाजवी आहे, असं म्हणता येईल," असं मत सुवर्णा दामले यांनी व्यक्त केलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)