राहुल गांधी म्हणतात..'किमान उत्पन्न योजना' राबवणारा भारत पहिला देश असेल, पण सत्य काय?

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सोमवारी छत्तीसगडमध्ये आयोजित केलेल्या शेतकऱ्यांच्या रॅलीत आश्वासन दिलं की 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर त्यांचं सरकार सत्तेवर आलं तर ते सगळ्या गरीबांना किमान उत्पन्न मिळण्याची तरतूद करतील.

आपल्या भाषणात ते म्हणाले, "काँग्रेसने निर्णय घेतलाय की भारतातील प्रत्येक गरीब व्यक्तीला 2019 नंतर सरकार किमान उत्पन्न देईल. त्यामुळे देशात कुणीही उपाशी राहणार नाही"

ही घोषणा झाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी दावा केला की जगातल्या कोणत्याच सरकारने आतापर्यंत हा निर्णय घेतलेला नाही. मात्र ही योजना कशी लागू करणार? लोकांना काय लाभ होईल? त्याच्या काय अटी असतील? याबाबत राहुल गांधींनी काहीही सांगितलेलं नाही.

आतापर्यंत कुठल्याही सरकारने ही योजना लागू केली नाही हे मात्र पूर्णपणे खरं नाही. राहुल गांधींनी आपल्या भाषणात जी घोषणा केली ती सध्या अनेक देशात सुरू असलेल्या कल्याणकारी योजनांशी साधर्म्य साधणारी आहे.

ब्राझीलची बोल्सा फॅमिलिया

लॅटिन अमेरिकेतील ब्राझीलमध्ये 2003 साली अशी एक योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत गरीब कुटुंबांना सरकार भत्ता देते.

या योजनेचं नाव बोल्सा फॅमिलिया आहे. ही ब्राझीलमधील एक सगळ्यात यशस्वी योजना मानली जाते. आकडेवारीनुसार यामुळे ब्राझीलमधील गरिबी कमी झाली आहे.

2013 मध्ये जागतिक बँकेच्या अधिकृत वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या एका लेखानुसार, "बोल्सा फॅमिलियाचं आणखी एक उद्दिष्ट असं आहे की उत्तम शिक्षण आणि आरोग्य लोकांपर्यत पोहोचवणं, जेणेकरून गरिबी दुसऱ्या पिढीपर्यंत पोहोचणार नाही."

ब्राझीलचे माजी राष्ट्राध्यक्ष लुला डि सिल्वा यांनी या योजनेची सुरुवात केली होती. त्यांनी सुरुवात केलेल्या अत्यंत यशस्वी योजनांपैकी ही एक योजना होती.

2003 ते 2010 मध्ये ते ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष होते. या योजनेमुळे त्यांना सगळ्यात जास्त प्रसिद्धी मिळाली होती.

कॅश ट्रान्सफर योजना, लॅटिन अमेरिका ते भारत

बीबीसी न्यूज ब्राझीलचे प्रतिनिधी रिकार्डो एकामपोरा यांनी आम्हाला सांगितलं की बोल्सा फॅमिलिया एक सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. गरीब कुटुंबाची मदत करणं या योजनेचा उद्देश होता. अतिशय गरीब असलेल्या लोकांसाठी आणि ज्या लोकांचं उत्पन्न 2000 पेक्षा कमी आहे अशा लोकांसाठी ही योजना आहे.

रिकार्डो पुढे सांगतात, "ज्या कुटुंबाचं उत्पन्न 3400 पर्यंत आहे त्या कुटुंबाला या योजनेचा फायदा होतो. फक्त त्या घरात कोणी गरोदर स्त्री आणि सतरा वर्षांपेक्षा कमी वयाचं मूल नसावं."

काही अर्थतज्ज्ञ या योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. मात्र ही योजना अजूनही ब्राझीलमध्ये सुरू आहे.

ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि लेखक शंकर अय्यर यांनी 'Aadhar - A biometric History of India's 12-Digit Revolution' या पुस्तकात लिहिलं आहे की राहुल गांधींनी जेव्हा या योजनेबद्दल ऐकलं तेव्हा ही योजना ऐकून ते फार प्रभावित झाले होते.

शंकर अय्यर आपल्या पुस्तकात पुढे लिहितात, "राहुल गांधींनी लॅटिन अमेरिकेत या योजनेची अंमलबजावणी होताना पाहिलं तेव्हा त्यांना असं वाटलं की अशा योजना भारतात राबवता येऊ शकतात."

वाढती महागाई आणि किमान उत्पन्न

उत्तर युरोपातील फिनलँडमध्ये जानेवारी 2017 मध्ये अशी एक योजना प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू झाली होती.

या योजनेअंतर्गत 2000 लोकांना एक किमान रक्कम उत्पन्नाच्या स्वरुपात 560 युरो म्हणजेच 45 हजार रुपये दिले. द गार्डियनच्या एका अहवालानुसार 2019 मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली. या योजनेनं काय साधलं गेलं याबद्दल एक अहवाल तयार करण्यात येईल.

इराणही वाढत्या महागाईच्या भरपाईसाठी तिथल्या नागरिकांना एक विशिष्ट रक्कम देते. मात्र तज्ज्ञांचं असं मत आहे की वाढत्या महागाईने ही रक्कम कमी झाली आहे.

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ही लोकप्रिय घोषणा बऱ्याच अंशी मोदींच्या निवडणुकीच्या प्रचाराला आव्हान देण्याच्या उद्देशाने केली आहे.

मात्र ही घोषणा करताना ते विसरले की जगातल्या कुठल्याच सरकारने हा निर्णय घेतला नाही यात मात्र तथ्य नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)