बजेट 2019: 8 लाख उत्पन्न आणि 10 टक्के आरक्षण असलेल्यांना किती कर?

नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या हंगामी बजेटमध्ये इन्कम टॅक्सची मर्यादा अडीच लाखांवरून पाच लाखापर्यंत वाढवली आहे.

आणि त्याचवेळी आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना केंद्रातील सगळ्या नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षणही लागू करण्यात आलं आहे.

या आरक्षणाचा फायदा घ्यायचा असेल तर तुमचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाखापेक्षा कमी असायला हवं, ही एकमेव अट आहे. जेव्हा 10 टक्के आरक्षणाची घोषणा मोदी सरकारने केली होती, तेव्हाच हा प्रश्न विचारला जाऊ लागला की, 8 लाखापर्यंत उत्पन्न असेल तर त्या व्यक्तीला आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे, मग अडीच लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना आयकर का?

आता 2019 च्या बजेटमध्ये सरकारने आयकराची मर्यादा 5 लाखांवर नेली. पण अजूनही हा प्रश्न कायम आहे की ज्यांचं उत्पन्न पाच लाखापेक्षा जास्त आहे, पण जे सवर्ण आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत, त्यांना आयकर भरावा लागणार की नाही?

टॅक्समधील सवलतीचं गणित कसं कराल?

तर तुम्ही कुठल्याही गोंधळात राहण्यची गरज नाही, कारण पाच लाखापर्यंतचं उत्पन्न टॅक्स फ्री झालं आहे, हे तर स्पष्ट आहे.

सरकारने आपल्या बजेटमध्ये स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादाही 40 हजारावरुन वाढवून 50 हजारावर नेली आहे.

यानंतर विविध योजनांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर कलम 80सी च्या अनुसार दीड लाखापर्यंची सूट मिळते.

नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) मध्ये गुंतवणूक केल्यास कलम 80सी अनुसार दीड लाखापर्यंत गुंतवणूक केल्यास टॅक्समध्ये वेगळा फायदा मिळू शकतो.

याशिवाय सेक्शन डी अनुसार 25 हजार रुपयापर्यंत मेडिकल खर्चावर टॅक्समधील सवलत तुम्हाला क्लेम करण्याची सुविधाही देण्यात आली आहे.

त्याशिवाय राजीव गांधी इक्विटी सेव्हिंग स्कीमचा वापर करुन 25 हजारापर्यंतच्या सवलतीचा फायदा तुम्ही घेऊ शकता.

म्हणजे पाच लाखाचं उत्पन्न + 50 हजार स्टँडर्ड डिडक्शन + दीड लाख 80सी नुसार + एनपीएसमध्ये 50 हजाराची गुंतवणूक + 25 हजार मेडिकल खर्चावरचा क्लेम + 25 हजार राजीव गांधी इक्विटी स्कीम

म्हणजे एकूण 8 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर कुठलाही टॅक्स द्यावा लागणार नाही.

याशिवाय जर तुम्ही होम लोन घेतलं असेल तर त्यावरच्या व्याजावर 2 लाख रुपयाची वेगळी सवलत तुम्हाला मिळू शकते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)