पंकजा मुंडे : माझ्या बापाला काही झालं असेल तर मी त्याचा जीव घेईन #5मोठ्याबातम्या
फोटो स्रोत, facebook
आजची दैनिकं आणि वेबसाइट्सवरील 5 महत्त्वाच्या बातम्या अशा.
1. माझ्या बापाला काही झालं असेल तर मी त्याचा जीव घेईन-पंकजा मुंडे
माझ्या बापाला काही झालं असेल तर मी त्याचा जीव घेईन. मला कोणत्याही तपास यंत्रणेची गरज नाही, असं वक्तव्य महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केलं आहे.
माझ्या बापाला काही झालं असेल तर त्या माणसाचा मी जीव घेईन आणि त्यानंतर माझा जीव जागच्या जागी जाईल, असंही त्या म्हणाल्या. 'लोकसत्ता'ने ही बातमी दिली आहे.
बीडमध्ये एका सभेत बोलताना त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसवरही सडकून टीका केली. लुच्च्या लबाडांना आता मुंडे साहेबांच्या मृत्यूमध्येही राजकारण दिसतं आहे.
जयंत पाटील म्हणतात की, पंकजा मुंडेंनी राजीनामा दिला पाहिजे कारण मुंडे साहेबांची हत्या झाली. हत्या झाली की नाही हा विषय आता तुमचा नाही. तुम्ही जर चौकशीची मागणी करत असाल तर सुरुवात तुमच्यापासूनच केली पाहिजे असं त्या म्हणाल्या.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1
मुंडे साहेबांच्या मृत्यूचं चार वर्षांनी राजकारण करताना लाज वाटली पाहिजे. मी एक आवाज दिला तर मुंबईपासून दिल्लीपर्यंत सगळे लोक माझ्या पाठिशी आहेत. लोकांनी लाठ्याकाठ्या खाव्यात, तुरुंगात जावं यासाठी हे लोक माथी भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मी सीबीआय ऑफिसर नाही, मी हॅकर नाही, मी मुंडे साहेबांची लेक आहे. माझ्याविरोधात काही लोक खालच्या पातळीला जाऊन राजकारण करत आहेत.
2. माझ्या हिंमतीला तुमच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही-गडकरी
"माझ्या हिमतीसाठी मला तुमच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही. हे मोदीजी आणि आमच्या सरकारचे यश आहे. एका राष्ट्रीय पक्षाचे अध्यक्ष असूनही तुम्हाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर हल्ला करण्यासाठी दुसऱ्यांचे खांदे शोधावे लागत आहेत. माध्यमांनी ट्विस्ट केलेल्या बातम्यांचा तुम्हाला आधार घ्यावा लागत आहे," असं गडकरी यांनी राहुल गांधींना प्रत्युत्तर दिलं आहे. 'हिंदुस्तान टाईम्स'ने ही बातमी दिली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या वक्तव्यांचा शस्त्रासारखा वापर करत विरोधीपक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांना लक्ष्य करताना दिसत आहेत.
फोटो स्रोत, Getty Images
गडकरीजी तुमचं कौतुक! भाजपमध्ये थोडीफार हिंमत असलेले तुम्ही एकमेव नेते आहात. आता राफेल घोटाळा, अनिल अंबानी, शेतकऱ्यांमधील अस्वस्थता, संस्थांचे नुकसान यावर सुद्धा काहीतरी बोला, असं ट्वीट राहुल गांधी यांनी केलं होतं.
त्याला प्रत्युत्तर देताना गडकरी म्हणतात, राफेलमध्ये आमच्या सरकारने देशाचं हित डोळ्यासमोर ठेऊन पारदर्शक व्यवहार केला आहे. तुमच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्याची जी अवस्था झाली आहे त्यातून त्यांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न मोदी करत आहेत. आम्हाला त्यात यशही मिळत आहे. तुमच्यासह काही लोकांना मोदी पंतप्रधानपदी नकोत. तुम्हाला असहिष्णुता आणि संवैधानिक संस्थांवर हल्ल्यांची स्वप्नं पडत आहेत.
3. आनंद तेलतुंबडे पुन्हा हायकोर्टात
माओवाद्यांशी संबंधाचा आरोप असलेले ज्येष्ठ लेखक आणि सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी पुन्हा उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. 'सकाळ'ने ही बातमी केली आहे.
पुणे सत्र न्यायालयाने एक फेब्रुवारीला अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यावर पुणे पोलिसांनी त्यांना अटक केली होती. ही अटक बेकायदा असल्याचा दावा करत त्यांनी पुणे सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात पुन्हा केलेल्या जामीन अर्जावर आज सुनावणी होणार आहे.
फोटो स्रोत, youtube
डॉ. तेलतुंबडे यांना शनिवारी पहाटे पोलिसांनी मुंबई विमानतळावर अटक केली होती. मुंबई पोलिसांनी चौकशी केल्यानंतर त्यांना पुणे पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं होतं. डॉ. तेलतुंबडे यांच्या पत्नीला त्याची सूचना दिल्याचा पुणे पोलिसांचा दावा आहे, मात्र पोलिसांनी माहिती दिली नव्हती असं त्यांच्या वकिलांनी सांगितलं.
4. सवर्ण आरक्षणाचा मार्ग राज्यात मोकळा
केंद्राप्रमाणे राज्यातही अराखीव प्रवर्गातील (सवर्ण) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सरकारी सेवा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 10 टक्के आरक्षण मंजूर करण्यास सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांच्या आत आहे, त्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. 'न्यूज18'ने ही बातमी दिली आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना समाजात सन्मानाने जगता यावं आणि त्यांना शिक्षण आणि नोकरीची संधी प्राप्त व्हावी यासाठी या घटकाला दहा टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती केली आहे. त्याच दृष्टिकोनातून या घटकांना आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
5. अयोध्येतील त्या भूसंपादनास आव्हान
अयोध्येत बाबरी मशिद जवळची वादग्रस्त जमीन संपादित करण्यास वाव देणाऱ्या केंद्राच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने आव्हान देण्यात आलं आहे.
1993च्या जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार केंद्राने तेव्हा वादग्रस्त जमिनीसभोवतालची जमीन अधिग्रहित केली होती. मात्र तो कायदाच गैर असून हिंदूंच्या उपासना स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप आहे अशी याचिका रामभक्त म्हणवणाऱ्या वकिलांनी अडव्होकेट अंकुर. एस. कुलकर्णी यांच्यावतीने केली आहे. 'टाईम्स ऑफ इंडिया'ने ही बातमी दिली आहे.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 2
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)
