किसान लाँग मार्चः सरकारसोबतच्या बैठकीत ठोस तोडगा नाही; शेतकऱ्यांचं मुंबईकडे कूच

विविध मागण्यांसाठी 20 फेब्रुवारीला नियोजित असलेला शेतकऱ्यांच्या 'लाँग मार्च'ला गुरूवारी सकाळपासून सुरूवात झाली आहे.

मोर्चासाठी विविध भागातून जमलेले शेतकरी सध्या नाशिकच्या मुंबई नाका येथील महामार्ग बस स्थानकाच्या आवारात थांबले आहेत. त्यामुळं या बस स्थानकातून सुटणाऱ्या सर्व बसेस दुसऱ्या बस स्थानकातून सोडण्यात आल्या.

20 फेब्रुवारीला निघणारा लाँग मार्च एक दिवस पुढे ढकलण्याचं कारण सांगताना किसान सभेचे डॉ अजित नवले यांनी म्हटलं, की ठिकठिकाणी पोलिसांनी लाँग मार्चला येणाऱ्या शेतकऱ्यांची वाहनं अडवली तसंच त्यांना अनेक तास एकाच ठिकाणी बसवून ठेवलं. त्यामुळे लोकांना यायला उशीर झाला. रात्री १२ वाजेपर्यंत शेतकरी येत होते. दुसरीकडे किसान सभेच्या प्रतिनिधींची सरकारसोबत चर्चाही सुरू होती.

सरकारतर्फे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी किसान सभेच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली. रात्री उशीरापर्यंत चाललेल्या या बैठकीत कोणताही ठोस तोडगा निघाला नाही. सरकारनं शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी हवा तेवढा वेळ घ्यावा, मात्र तोपर्यंत लाँग मार्च मुंबईच्या दिशेनं कूच करत राहील, असं किसान सभेनं स्पष्ट केलं. सकाळी मार्च निघाल्यानंतर सरकारनं बैठक बोलावली तर आम्ही मोर्चास्थळीच भेट घेऊ, असंही किसान सभेच्या नेत्यांनी सांगितलं.

मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेत बऱ्याच मुद्द्यांवर सहमती झाली आहे. तेच मुद्दे आम्ही लेखी स्वरूपात देऊ. जेणेकरून शेतकऱ्यांना १८० किलोमीटर चालावे लागणार नाही, असं बैठकीनंतर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितलं होतं.

शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी अखिल भारतीय किसान सभेनं गेल्या वर्षी मार्चमध्ये नाशिक-मुंबई मोर्चा काढला होता. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन देत शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या. वर्ष उलटल्यानंतरही यातील अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत.

यावेळी सरकार आणि शेतकऱ्यांना समाधानकारक तोडगा निघाल्यावरच माघार घेतली जाईल, असं अजित नवले यांनी स्पष्ट केलं.

आंदोलन दडपण्याचे सरकारकडून प्रयत्न

बुधवारी (२० फेब्रुवारी) दिवसभर हे आंदोलन होऊ नये म्हणून सरकारकडून प्रयत्न झाल्याचा आरोप आमदार जीवा पांडू गावित यांनी केला.

ठिकठिकाणी आमच्या गाड्या अडवून लोकांना थांबवण्यात आले. गाडी चेक करणं, कागदपत्रं तपासणं, आंदोलकांची माहिती घेणं अशी वेगवेगळी कारणं सांगून पोलिसांनी वाहनं तास न् तास थांबवली. आंदोलन होऊच नये यासाठी पोलीस आणि प्रशासन सक्रिय होतं, असा दावा आमदार गावित यांनी केला.

नाशिक पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांनी आंदोलकांना एका ठिकाणी बसून निदर्शने करण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र थेट मोर्चासाठी अजून तरी परवानगी दिलेली नाही.

मुंबई नाका परिसरात शहर पोलिसांबरोबर राखीव पोलीस दलाच्या टीमही बोलावण्यात आल्या आहेत. या टीम अहमनगर, बीड व पुणे येथून नाशिकमध्येही दाखल झाल्या आहेत .

काय आहेत शेतकऱ्यांच्या मागण्या?

1. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी मिळावे यासाठी नारपार, दमणगंगा, वाघ व पिंजाळसह अरबी समुद्राला मिळणाऱ्या सर्व नद्यांचे पाणी अडवलं जावं. हे करताना स्थानिक शेतकऱ्यांचं कोणतेही नुकसान होणार नाही, गावं बुडणार नाहीत याची संपूर्ण काळजी घ्या. या योजनेचा येथील स्थानिक शेतकऱ्यांना लाभ व्हावा यासाठी पाणी राखीव ठेवा. या पाण्यावर महाराष्ट्राचा हक्क असल्यानं ते गुजरातला देण्याचे कारस्थान ताबडतोब बंद करा.

2. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना एकरी किमान ४० हजार रुपये पीक नुकसान भरपाई दिली जावी. वीजबिल माफ व्हावं. पिण्याचे पाणी, चारा, अन्न, रोजगार, व आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. मागेल त्याला किमान प्रतिदिन ३००/- रुपये प्रमाणे रोजगार हमीचं काम मिळावं.

3. दुष्काळ निवारण व निर्मूलनासाठी विविध समित्यांनी सुचविलेल्या शिफारशींची कालबद्ध अंमलबजावणी केली जावी. दुष्काळाबाबतच्या केंद्रीय संहितेतील चुकीचे निकष बदलावेत. पीक विमा योजना शेतकरी हिताची व्हावी, जल वितरण व्यवस्थेचे दुरुस्तीकरण व आधुनिकीकरण केलं जावं. विद्यार्थ्यांची सर्व प्रकारची फी माफ व्हावं.

3. वनाधिकार कायदा २०००६च्या तरतुदींचा पुरावे सादर करण्याबाबत चुकीचा अर्थ लावून वनजमीन कसणाऱ्यांना अपात्र ठरवणे थांबवावे. कायद्याच्या तरतुदीनुसार कोणतेही दोन पुरावे सादर करणाऱ्या दावेदारांचे दावे पात्र करून कसत असलेली संपूर्ण जमीन कसणाऱ्यांच्या नावाने केली जावी. बिगर-आदिवासींसाठी तीन पिढ्या वनात रहिवासी असल्याबाबतच्या पुराव्याचा योग्य अर्थ लावून त्यांच्यावरील अन्याय दूर केला जावा.

4. सर्व कष्टकरी व संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना विनाअट संपूर्ण कर्जमुक्ती देऊन शेतीमालाला दीडपट भावाची हमी देणारा कायदा केला जावा. स्वामीनाथन आयोगाच्या शेतकरी हिताच्या सर्व शिफारशींची अंमलबजावणी व्हावी.

5. देवस्थान इनाम वर्ग-३, गायरान, बेनामी जमिनी, वरकस, आकारीपड जमिनी कसणाऱ्याच्या नावे केल्या जाव्यात.

6. निराधार योजनांचा गरजू व्यक्तींना तत्काळ लाभ मिळावा. त्यांच्या मानधनात वाढ करून मानधन किमान ३०००/- रुपये केलं जावं.

7. जीर्ण झालेल्या शिधापत्रिका बदलून द्याव्यात. संयुक्त शिधापत्रिकांचे विभक्तीकरण करून सर्व शिधापत्रिका धारकांना अंत्योदय दराने रेशन दिलं जावं. हाताचे ठसे उमटत नाहीत अशा श्रमिकांना रेशन नाकारणे तत्काळ बंद करावं.

8. विकास कामांच्या बहाण्यानं बुलेट ट्रेन व एक्सप्रेस/ समृद्धी हायवेच्या नावाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्याकडून काढून घेण्याचे कारस्थान बंद करावं.

9. राज्यमार्गाच्या जमिनीचे शेतकऱ्यांकडून रास्त मोबदल्यासह अधिग्रहण न करता जमिनी परस्पर महामार्गासाठी वर्ग करणे थांबवा, शेतकऱ्यांना जमीन अधिग्रहण कायदा २०१३ प्रमाणे चालू बाजारभावाच्या पाचपट मोबदला दिला जावा.

10. सातबारा संगणकीकरण करताना पीक पाहणीच्या नोंदीसह आजवर उताऱ्यांवर असलेल्या सर्व नोंदींची नोंद संगणीकृत उताऱ्यावर येईल याची संपूर्ण दक्षता घ्यावी.

11. परभणी तालुक्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना २०१७ची पीक विमा भरपाई दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे गंगाखेड तालुक्यातील निकषाच्या धर्तीवर तात्काळ दिली जावी.

12. शेतकरी आंदोलनात वेळोवेळी झालेल्या पोलीस केसेस त्वरित मागे घ्याव्यात.

13. पॉलीहाऊस व शेडनेट धारकांचे संपूर्ण कर्ज रद्द करून या शेतकऱ्यांच्या विमा, बाजारभाव, व्यापार संरक्षण आदी समस्या सोडविण्यासाठी विशेष धोरण राबवलं जावं.

14. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या एफ. आर. पी. चे पैसे कायद्याप्रमाणे ऊस तुटून गेल्यावर १४ दिवसांच्या आत मिळतील यासाठी कठोर पावले उचलावीत.

15. नाशिक ते मुंबई लाँग मार्च २०१८च्या वेळी किसान सभेबरोबर झालेल्या चर्चेत मान्य केलेल्या सर्व मागण्यांची तत्काळ अंमलबजावणी करा.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)