लोकसभा निवडणूक 2019: नवीन सरकार स्थापनेसाठी ओडिशा, तेंलगणा, आंध्र प्रदेश अशी बजावतील निर्णायक भूमिका

आगामी लोकसभा निवडणुकीत एखाद्या पक्षाला 272 हा जादुई आकडा ओलांडता आला नाही तर सरकार स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत तीन प्रादेशिक पक्ष महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात - ओडिशामधलं बिजू जनता दल, आंध्र प्रदेशातली YSR काँग्रेस आणि तेलंगणा राष्ट्र समिती.

2014 मध्ये एकाच पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाल्यामुळे केंद्रात प्रादेशिक पक्षाचं महत्त्व खरंतर संपून गेलं होतं. मात्र आता अशी चर्चा आहे की 2019 मध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी युतीची गरज भासेल आणि त्यासाठी प्रादेशिक पक्ष महत्त्वाची भूमिका बजावतील.

या प्रादेशिक पक्षांच्या यादीत बहुजन समाज पक्षाचं नावही येऊ शकतं. कारण मायावतींबद्दल नक्की काहीच सांगता येत नाही; निवडणुकांनंतर त्या भाजपला पाठिंबाही देऊ शकतात.

बिजू जनता दल, YSR काँग्रेस आणि TRS यांच्याबाबत बोलायचं झालं तर सध्या असं वाटतंय की हे तिन्ही पक्ष आपापल्या प्रदेशात चांगली कामगिरी करू शकतात.

2014 मध्ये जेव्हा मोदी लाट होती तेव्हा प्रादेशिक पक्षांनी चांगली कामगिरी केली होती. यावेळीही बिजू जनता दल चांगली कामगिरी करेल अशी अपेक्षा आहे. तर जगन मोहन रेड्डी यांचं YSR काँग्रेस कमीत कमी 12 जागांवर विजय मिळवेल, असा अंदाज जाणकार वर्तवत आहेत.

गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये तेलंगणामध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या. त्यात TRS पक्षाने 119 जागांपैकी 88 जागांवर विजय मिळवला होता. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत या पक्षाला 11 जागांवर विजय मिळाला होता.

या तीन पक्षांची आकडेवारी एकत्र केली तर 63 खासदार या पक्षांचे होऊ शकतात.

या आकडेवारीत बसपाची आकडेवारी मिळवली तर काय होईल? 80 जागांच्या उत्तर प्रदेशात भाजप पिछाडीवर जाण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीतही भाजपची सरकार स्थापन करण्याची शक्यता जास्त आहे, कारण हे चार प्रादेशिक पक्ष ना महागठबंधनचा भाग होणार ना काँग्रेसला पाठिंबा देणार.

प्रादेशिक पक्षांची क्षमता वाढली

गंमतीची गोष्ट अशी आहे की गेल्या दोन दशकांत राज्यांत राष्ट्रीय पक्षांची मतं सातत्याने कमी होत आहेत तर प्रादेशिक पक्षांची मतं वाढत आहे.

1952 मध्ये जेव्हा पहिली निवडणूक झाली तेव्हा त्यात 55 पक्षांनी भाग घेतला होता. त्यातील 18 पक्ष प्रादेशिक होते. 2004 मध्ये 36 प्रादेशिक पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात होते. 2014 मध्ये हा आकडा 31 होता.

2019 मध्ये प्रादेशिक पक्ष 150 ते 180 जागांवर आपले उमेदवार लढवू शकतात. या मतदारसंघांमध्ये राष्ट्रीय पक्षांना तेवढं महत्त्व नाही. तिथे प्रादेशिक अस्मिता हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

संयुक्त आंध्र प्रदेशात 1982 मध्ये एन. टी. रामाराव यांनी तेलुगू भाषिकांना 'आत्म गौरवम'चा नारा देत मोठा विजय मिळाला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुद्धा नेहमी 'गुजरात अस्मिते'बाबत नेहमी बोलत असतात.

2015 मध्ये बिहारमध्ये जी आघाडी झाली होती त्याच्या केंद्रस्थानी सुद्धा 'बिहार सन्मान' हा मुद्दा होता. ओडिशामध्येही बिजू पटनायक यांची 'लोकनेता' ही प्रतिमा नवीन पटनायक यांना मतं मिळण्यामागचं एक मोठं कारण मानलं जातं.

2014चा विचार केला तर कर्नाटकशिवाय भाजप दक्षिणेकडच्या कोणत्याही राज्यात आपलं स्थान बळकट करू शकली नाही.

काँग्रेस आणि भाजपच्या बाजूने मताचं पारडं झुकल्यानंतरही प्रादेशिक पक्षांच्या मतांची भागीदारी तितकीच होती जितकी आधी होती. म्हणजे 2009 मध्य प्रादेशिक पक्षांच्या मतांची टक्केवारी 46.7 टक्के होती. 2014 मध्ये हे प्रमाण 46.6 टक्के होतं.

काँग्रेस दुबळा झाल्यानंतर निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या पक्षांनी उत्तम कामगिरी केली. त्यातही हिंदी पट्ट्याच्या बाहेर या पक्षांची कामगिरी विशेष उल्लेखनीय होती.

निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीवर एक नजर टाकली तर असं लक्षात येतं की AIADMK, बिजू जनता दल, तृणमूल काँग्रेस आणि आंध्र प्रदेशातील या प्रादेशिक पक्षांनी आपापल्या प्रदेशांमध्ये भक्कम पाया रचला. तामिळनाडूचं द्रविड मुन्नेत्र कळघम (DMK) आणि उत्तर प्रदेशच्या समाजवादी पक्षाने सुद्धा आपापल्या मतांची टक्केवारी कायम ठेवली. बसपने एकही जागा जिंकली नाही, मात्र त्यांना मिळालेल्या मतांची टक्केवारी कायम होती.

रणभूमी आंध्रप्रदेश

भाजपला काँग्रेसचा सामना करणं जितकं कठीण दिसतंय, तितकंच तगडं आव्हान प्रादेशिक पक्षांकडून त्यांच्यापुढे आहे.

प्रत्येक राज्याच्या समस्या वेगळ्या आहेत. त्या समस्यांकडे वेगळ्या चष्म्यातून पाहणं क्रमप्राप्त आहे. 2014 नंतर एक नजर टाकली तर असं लक्षात येतं की भाजपवर प्रादेशिक पक्षांनी मात केली आहे.

आंध्र प्रदेशमध्ये 2014 साली YSR काँग्रेसची सरकार स्थापन करण्याची संधी अगदी थोडक्यात हुकली. सत्ताधारी तेलुगू देसम पार्टी आणि YSR यांच्यात मतांच्या भागीदारीतील अंतर अवघ्या 2 टक्क्यांहून कमी होती. यंदा तिथे एकत्र लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत.

सध्या तिथे TDP आणि YSR यांच्यात रंगतदार सामना होण्याची चिन्हं दिसत आहेत आणि TDPच्या समोर प्रस्थापितांच्या विरोधात रोषाची भीती आहे. प्रदेशात YSR काँग्रेस, काँग्रेसची पारंपरिक व्होट बँक म्हणजे रेड्डी समूहाचं प्रतिनिधित्व करते.

पक्षाचे प्रमुख जगनमोहन रेड्डी यांचा रायलसीमा हा गड मानला जातो. तसंच समुद्रकिनारी भाग TDPचा गड मानला जातो.

रणभूमी - तेलंगणा

तेलंगणा राष्ट्र समितीचे पक्षप्रमुख तसंच विद्यमान मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव 'अतुलनीय तेलंगणा' या विचाराचं प्रतिनिधित्व करतात. ते स्वत:ला तेलंगणचा सुपुत्र म्हणून पुढे करतात. 2014 ते 2018 विधानसभा निवडणुकीत ते तेलंगणाचा स्वाभिमान हाच मुद्दा घेऊन मैदानात उतरले होते आणि त्यांना तसं बहुमतसुद्धा मिळालं होतं.

गेल्या वर्षांत तेलंगणात विरोधी पक्षाची उपस्थिती अगदीच नगण्य आहे. पुन्हा एकदा चंद्रशेखर राव बहुमताच्या दिशेने पुढे जाताना दिसत आहेत.

आंध्र प्रदेशाच्या विभाजनासाठी राव सोनिया गांधींचे आभार मानतात. मात्र ते भाजपला पाठिंबा देण्याचीही शक्यता आहे आणि म्हणूनच काँग्रेस त्यांना भाजपची टीम बी म्हणून संबोधते. राष्ट्रीय स्तरावरही त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा आहेत.

रणभूमी - ओडिशा

उत्तर भारतात पाय रोवल्यानंतर भाजप ओडिशात आपलं स्थान बळकट करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तिथे पाच वेळा मुख्यमंत्री असलेले बिजू जनता दलाचे नेते नवीन पटनायक पाचव्यांदा मुख्यमंत्री होण्याच्या तयारीत आहे.

तिथेही विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकत्र होणार आहे. सध्या भाजपसाठी ही एक महत्त्वाची रणभूमी आहे.

2014च्या निवडणुकीत बिजू जनता दलाने 21 पैकी 20 जागांवर विजय मिळवला होता. तसंच त्यांच्या मताची भागीदारी 44.8 टक्के होती. मोदी लाट असूनसुद्धा भाजपला तिथे एकच जागा मिळवता आली होती, पण त्यांची मताची भागीदारी 21.9 टक्के होती.

चांगला विरोधी पक्ष नसणं, हेसुद्धा बिजू जनता दलाचं बलस्थान आहे.

ओडिशामध्ये यावेळी तिहेरी लढत होत आहे - BJD, भाजप आणि काँग्रेस. अँटी इन्कंबंसीची त्यांना काही भीती असेल, असं वाटत नाही, कारण ते अजूनही तिथे लोकप्रिय आहे.

2009 पर्यंत NDA मध्ये मित्र पक्ष असलेला बिजू जनता दल भाजप आणि काँग्रेसपासून योग्य अंतर ठेवून आहे. मात्र अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी भाजपची बाजू उचलून धरली आहे. त्यामुळे निकालानंतर ते भाजपची साथ देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

थोडक्यात सांगायचं झालं तर त्रिशंकू लोकसभा अस्तित्वात आली तर प्रादेशिक पक्षांना महत्त्व येऊ शकेल आणि त्यांनाही आपलं महत्त्व समजलं आहे. भाजपही त्यासाठी तयार आहे.

(लेखक हे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. लेखातील विचार त्यांचे वैयक्तिक विचार आहेत.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)