सरन्यायाधीश रंजन गोगोई लैंगिक छळ प्रकरण: आरोप करणाऱ्या महिलेचा चौकशी प्रक्रियेत सहभागी होण्यास नकार
फोटो स्रोत, Getty Images
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याविरोधात लैंगिक शोषणाचा आरोप करणाऱ्या महिलेनं चौकशी समितीच्या सुनावणी प्रक्रियेमध्ये सहभागी होणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
"या चौकशी समितीकडून मला न्याय मिळेल असं वाटत नाही आणि म्हणूनच मी तीन न्यायाधीशांच्या समितीच्या सुनावणीपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे," असं या महिलेनं एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केलं आहे.
आपल्या जीवाला धोका असल्याचंही तिनं या पत्रकात नमूद केलं आहे. 26 आणि 29 एप्रिलला चौकशी समितीसमोर झालेल्या सुनावणीनंतर घरी परत जाताना काही अज्ञात बाइकस्वारांनी आपला पाठलाग केल्याचा या महिलेचा आरोप आहे.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर त्यांच्याच कार्यालयात ज्युनिअर असिस्टंट म्हणून काम केलेल्या महिलेने लैंगिक छळाचा आरोप केला होता.
या आरोपाच्या चौकशीसाठी तीन न्यायाधीशांची अंतर्गत समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीमध्ये न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रांचा समावेश आहे.
या अंतर्गत चौकशी समितीसमोर वकील नेमण्याची परवानगी आपल्याला देण्यात आली नाही, असा आरोप तक्रारकर्त्या महिलेनं केली आहे. वकील आणि कोणताही सहायक नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांसमोर बाजू मांडताना मला दडपण यायचं, असं या महिलेनं आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं आहे.
तक्रारदार महिलेनं म्हटलं आहे, की सरन्यायाधीशांनी केलेल्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी बाह्य समिती नेमली जावी, अशी विनंती आपण केली होती.
फोटो स्रोत, Getty Images
मात्र चौकशीसाठी अंतर्गत समिती नेमण्यात आली. तरीही मी 26 एप्रिल आणि 29 एप्रिलला चौकशी समितीसमोर हजर झाले.
समितीसमोर हजर न होण्याची तीन कारणं
या समितीपुढे हजर न होण्याची तीन कारणं या तक्रारकर्त्या महिलेने दिली आहेत -
- मला सुनावणीच्या वेळेस वकील नेमण्याची किंवा सहाय्यक घेण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. मला नीट ऐकू येत नाही, दडपल्यासारखं होतं आणि भीतीही वाटते.
- समितीसमोर होणाऱ्या सुनावणीचं व्हीडिओ किंवा ऑडिओ रेकॉर्डिंग होत नाहीये.
- समितीचं काम कशाप्रकारे होणार आहे, याबद्दल मला कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही.
चौकशी समितीनं संबंधित महिलेला या घटनेच्या साक्षीदारांना बोलावण्याबद्दल सूचना केली. त्यावर उत्तर देताना तिनं सांगितलं, की या प्रकरणाशी संबंधित सर्वजण सर्वोच्च न्यायालयातच काम करत आहेत. त्यामुळे ते स्वतंत्रपणे आपली साक्ष नोंदवू शकणार नाहीत.
काय आहे हे प्रकरण?
भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याकडे काम केलेल्या एका ज्युनिअर महिला असिस्टंटने त्यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. अनेक वेबसाईटवर ही बातमी प्रसिद्ध झाली.
आरोप करणाऱ्या महिलेनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या 22 न्यायमूर्तींना एक पत्र लिहून "संबंधांना सहमती न दर्शवल्यामुळे मला नोकरीवरून काढून टाकण्यात आलं आहे. त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारे माझ्या कुटुंबाला त्रास देण्यात आला," असा आरोप केला होता.
फोटो स्रोत, Getty Images
या सर्व घडामोडींनंतर शनिवारी सकाळी गोगोई यांनी त्रिसदस्यीय खंडपीठाची आपत्कालीन बैठक बोलावून स्वतःवरील आरोप चुकीचे असल्याचं सांगितलं. स्वतः सरन्यायाधीशांनीच आपल्यावरील आरोपांप्रकरणी सुनावणी केल्यानं बरीच टीकाही झाली होती.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)
