मराठा आरक्षण: 'निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांना आरक्षण'

"मी दोन तारखेला कॉलेजमध्ये जॉईन करण्यासाठी गेले आणि कळालं की माझी अॅडमिशन कॅन्सल झालीये. मी पोस्ट ग्रॅज्युएशनसाठी माझा जॉब सोडला. आता ना माझ्या हातात जॉब आहे, ना सीट. माझं अख्खं भविष्य अंधारात आहे."

हे उद्गार आहेत मुंबईच्या डॉ. पूर्वा मोरेचे.

तिला मराठा आरक्षणाअंतर्गत मेडिकलला अॅडमिशन मिळाली होती पण पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमामध्ये मराठा आरक्षणासंदर्भातील राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली आहे. त्यामुळे या अॅडमिशन्सची प्रक्रिया आता पुन्हा करावी लागणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनेक मराठा विद्यार्थी निराश झाले आहेत. यंदा पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी 972 प्रवेश होणार होते. त्यामध्ये सरकारी आणि खासगी महाविद्यालयांमध्ये मराठा विद्यार्थ्यांसाठी 213 जागा होत्या.

पूर्वासारख्या अनेक विद्यार्थ्यांचं भविष्य आता अधांतरी आहे. त्यांच्या भविष्यावर टांगती तलवार आहे.

"आता पुन्हा अॅडमिशन प्रोसेस झाल्यानंतर मला सीट मिळेल की नाही याची खात्री नाही. मिळालीच तर हवी ती ब्रॅंच मिळणार नाही. सध्या मला मराठा कोटामधून MD अनेस्थेशियाची सीट मिळाली. पण आता कदाचित हवी ती ब्रॅंच मिळणार नाही. माझं पूर्ण करिअरच खराब होईल. पुन्हा परीक्षा द्यायची म्हटलं तर माझं वर्ष वाया जाणार आणि आता पुढच्या परिक्षेला फक्त सहा महिने शिल्लक आहेत. ही परीक्षा इतकी कॉम्पिटेटिव्ह आहे की पुढच्या तयारीसाठी हातात पुरेसा वेळ नाही. मग आम्ही करायचं तरी काय," ती उद्विग्नपणे विचारते.

पूर्वाचं म्हणणं आहे की सरकारने त्यांच्या डोळ्यात धूळफेक केली आहे. एका बाजूला सरकार सतत सांगत होतं की आम्ही तुम्हाला मदत करू, तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या सीट मिळतील. पण झालं उलटच, ती सांगते. "आता अॅडमिशन होईल तेव्हा आम्हाला ओपनमध्ये गृहीत धरतील."

पूर्वासारख्या अनेक विद्यार्थ्यांनी सरकारने मराठा आरक्षण लागू केल्यानंतर महाराष्ट्राबाहेरच्या कॉलेजचा फॉर्म भरला नव्हता, त्यामुळे त्यांच्या हातातून तोही पर्याय गेला आहे.

याविरोधात आंदोलन करणारा आणखी एक मेडिकलचा विद्यार्थी डॉ. गोविंद पावडे सांगतो, "आमच्या 22 विद्यार्थ्यांना देशातल्या इतर कॉलेजमध्ये अॅडमिशन मिळालं होतं. ते त्यांनी कॅन्सल केलं. कारण आपल्या राज्यात, आपल्या हक्काची सीट जर कोणाला मिळत असेल ते का घेणार नाहीत?"

सरकारने पुरेशी तयारी केली नव्हती असाही या विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे. "अहो, तुम्ही सांगा. तुम्ही एखाद्याला त्याच्या हक्काची गोष्ट देता आणि मग काढून घेता याला काय अर्थ आहे? मग तुम्ही आम्हाला हा ऑप्शन द्यायलाच नव्हता पाहिजे. निदान आम्ही ओपनमधून अॅडमिशन घेण्याच्या दृष्टीने तयारी केली असती. आता इतक्या विद्यार्थ्यांचं भविष्य टांगणीला लागलंय. त्यामुळे आता असं वाटतंय की सरकारने मराठा आरक्षण मेडिकल पोस्ट ग्रॅज्युएशनसाठी लागू केलं ते फक्त लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून," तो तावातावात उत्तरतो.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांना आरक्षण मग मराठ्यांना का नाही?

मराठा विद्यार्थ्यांना असलेलं आरक्षण रद्द केलं मग आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या सवर्णांना असलेलं का नाही असा प्रश्न आता विद्यार्थी विचारत आहेत. "आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या सवर्णांना (EWS) रिझर्व्हेशन द्यायचा निर्णय तर मराठा आरक्षणानंतर आला, मग ते आरक्षण का कायम ठेवलं," पूर्वा विचारते.

तिला EWS कॅटेगरीमधूनही अॅडमिशन घेता येणार नाही. "मी आधी एकदा जवळच्या तहसील कार्यालयात चौकशी केली की या कॅटगरीमधून मला अॅडमिशन मिळेल का? तर मला उत्तर मिळालं की नाही, तुझ्या शाळेच्या दाखल्यावर तुझी जात मराठा लिहिली आहे, त्यामुळे तुला EWS सर्टिफिकेट मिळणार नाही," ती हताश झाल्याचं लक्षात येतं.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या सवर्णांना असलेलं आरक्षण का रद्द झालं नाही याविषयी सविस्तर बोलताना विशेष सरकारी वकील निशांत कातनेश्वरकर सांगतात, "मराठा आरक्षण कायद्याचा सेक्शन 16 (2) जर पाहिलं तर त्यात असं म्हटलं आहे की जर अॅडमिशन प्रवेश परीक्षेने होणार असेल, या परीक्षेची प्रक्रिया जर आधीच सुरू झाली असेल तर हा कायदा लागू होणार नाही."

कातनेश्वरकरांचं म्हणणं आहे की अशी काही तरतूद EWS आरक्षण कायद्यात नव्हती म्हणून ते आरक्षण रद्द झालं नाही.

मराठा आरक्षणावर आलेला स्टे फक्त याच वर्षासाठी असणार आहे याला कायदेशीर भाषेत ट्रान्सिटरी प्रोव्हीजन असं म्हणतात. "सध्याच्या केसमध्ये प्रवेश परीक्षेची प्रक्रिया सुरू झाली नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात आणि 30 नोव्हेंबरला कायदा अस्तित्वात आला आणि मार्चमध्ये हे मेडिकल पोस्ट ग्रॅज्युएशन आणि डेंटल या शाखांसाठी आरक्षण लागू केलं. म्हणूनच मराठा आरक्षणाचा निर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावानं लागू केल्याचा आरोप करत काही विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती," ते पुढे सांगतात.

'कोर्टाचा निर्णय योग्यचं'

दुसऱ्या बाजूला ओपन कॅटेगरीत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आरक्षण बेकायदेशीर ठरवण्याच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. आपल्यावर झालेला अन्याय दूर झाला अशी भावना त्यांच्या मनात आहे. मराठा आरक्षण लागू केल्याने आपल्याला अॅडमिशन मिळाली नाही असं कोल्हापूरच्या डॉ. मधुमिता माळीला वाटतं.

"ओपन कॅटेगरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही खूपच छान बातमी आहे. कारण प्रवेश प्रक्रिया प्रचंड अन्यायकारक होती. तुम्हाला मी आकडेवारी देते. एकूण 972 सीट आहेत. त्यातल्या ओपनसाठी आहेत 221 सीट म्हणजे 22 टक्के सीट ओपनसाठी.

"यावर्षी पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या आहे 3913 आणि ओपनचे विद्यार्थी आहेत 2024. जवळपास 50 टक्के ओपनचे विद्यार्थी आहेत आणि त्यांना 10 टक्के जागा आहेत. बरं या ओपनच्या जागा सगळ्यांसाठी लागू आहेत. एखादा विद्यार्थी SEBC (मराठा आरक्षण) कोट्यातला असला पण त्याचा स्कोअर चांगला असला तर त्याला ओपनमधून सीट मिळते. आणि त्याची जागा अशा SEBC उमेदवाराला मिळेल जो आधी लिस्टमध्ये नव्हता. ही किती अन्यायकारक पद्धत आहे. मेरिट लिस्टमध्ये 2900 नंबर असलेल्या विद्यार्थ्याला MD अनेस्थेशियाची ब्रॅंच मिळते आणि 1622 नंबर असलेल्या मला अॅडमिशन नाही. ओपनचा विद्यार्थी घरी बसून आहे," ती सांगते.

'मराठा विद्यार्थ्यांसाठी अधिक जागांची मागणी करू'

"सर्वोच्च न्यायालयात 8 आणि 9 मे या दोन दिवसांत सुनावणी झाली. नागपूर खंडपीठाचं म्हणणं जरी खरं असलं तरी आता काही ते राबवता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय देईल असं वाटलं होतं. पण दुर्दैवानं सर्वोच्च न्यायालयानं नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला," असं राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या निर्णयाबद्दल बोलताना म्हटलं.

"सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे आता नवीन प्रक्रिया राबवावी लागेल, त्यातून मराठा समाजातली बरीचशी मुलं वगळली जातील. सर्व राउंड पूर्ण झाल्याबद्दल आम्हाला त्याबद्दल लक्षात येईल. या मुलांसाठी आम्ही केंद्राकडे अधिक जागांची मागणी करू," असंही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं.

मराठा आरक्षणाच्या कायद्यावर परिणाम नाही

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं मराठा आरक्षण टिकणार का? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. मात्र हा निर्णय केवळ वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या परीक्षेसाठीपुरताच मर्यादित असल्याचं कातनेश्वरकर यांनी स्पष्ट केलं.

मराठा आरक्षण कायद्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून या दोन्ही गोष्टी पूर्णपणे भिन्न असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)