अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय केवळ श्रद्धेच्या आधारे नाही- रामलल्लाचे वकील

"न्यायालयानं कलम 142 व्यक्तिरिक्त 1992 च्या घटनेचा उल्लेख निर्णयात करणं गरजेचं नव्हतं. कदाचित मुस्लिमांना बरं वाटावं म्हणून न्यायालयानं असं केलं असावं," असं मत रामलल्लाचे वकील सी.एस. वैद्यनाथन यांनी न्यायालयात मांडलं.

अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी जमीन विवादात गेल्या 8 वर्षापासून ते रामलल्लाचे प्रतिनिधी होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं अयोध्येतील विवादाप्रकरणी निकाल दिला आहे. या निकालात विवादास्पद जमिनीचा ताबा हिंदूंना देण्यात आला आहे.

पण, कायद्याच्या अभ्यासकांमध्ये या निर्णयाविषयी मतभेद बघायला मिळत आहेत. बीबीसीनं रामलल्लाचे वकील सी.एस. वैद्यनाथन यांच्याशी संवाद साधला. न्यायायलयाच्या निर्णयामुळे त्यांना आनंद झाला आहे. या निर्णायासंबंधित अनेक कायदेशीर पेचांविषयी त्यांनी स्पष्टीकरण दिलं.

प्रश्न : अयोध्या प्रकरणाचा निकाल न्यायालयानं तर्कांना आधारभूत न मानता श्रद्धेच्या आधारे दिला आहे, असं वाटतं. याबद्दल काय सांगाल?

उत्तर: या प्रकरणात स्वत: रामलल्ला एक याचिकाकर्ते होते. विवादास्पद जमिनीच्या बाजूनं राम जन्मभूमी न्यासानं न्यायालयात बाजू मांडली. या प्रकरणात रामलल्ला आणि न्यायालयात यांच्यात संवाद घडवून आणेल असा पक्षकार हवा होता आणि ते काम न्यासानं केलं. आता स्वत: देव येऊन तर न्यायालयात आपली बाजू मांडू शकत नव्हते. त्यामुळे देवाच्या बाजूनं आम्ही न्यायालयात भूमिका बजावली आणि निकाल आमच्या बाजूनं लागला.

प्रश्न :जमिनीच्या मालकीविषयी न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयावर अनेक अभ्यासकांनी आक्षेप नोंदवले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयानं केवळ श्रद्धेच्या आधारावर निर्णयावर दिला, असं म्हणणं चुकीचं ठरेल. कारण राम मंदिराच्या उभारणीसाठी ट्रस्ट स्थापन करण्यात यावा, असं खुद्द न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. हा ट्रस्टच स्वत:च्या नियत्रंणाखाली या निर्णयाची अंमलबजावणी करेल. यात श्रद्धेचा काही विषय नाही.

प्रश्न :तुम्ही श्रद्धेला आधार मानून तर्क मांडले, असंही अनेकांचं म्हणणं आहे. याचा अर्थ तुमच्याकडे दुसरे पुरावे नव्हते, असा तर होत नाही?

विवादास्पद जमिनीच्या मालकीची केस 1989 मध्ये दाखल करण्यात आली होती. तेव्हा निवृत्त न्यायाधीश देवकीनंद अग्रवाल हे भगवान रामाच्या बाजूनं हजर झाले होते. सुरुवातीला त्यांनी श्रद्धेवर जोर दिला होता, पण नंतर हा तर्क सोडून दिला. त्यामुळे या प्रकरणात श्रद्धेची फार मोठी भूमिका नाहीये.

प्रश्न :या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या 5 न्यायाधीशांपैकी 4 जणांनी स्वत:ला श्रद्धेच्या तर्कापासून दूर केलं होतं. यामुळे मग फक्त एका न्यायाधीशानं वेगळं 116 पानांचा परिशिष्ट लिहिलं.

पाचव्या न्यायाधीशानं स्पष्ट लिहिलं आहे, की रामाचं जन्मस्थान मशिदीच्या घुमटाखाली होतं. मांडलेल्या पुराव्यांआधारे न्यायालयानं हा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे टिप्पणी करायची गरज नाही, असं इतर न्यायाधीशांना वाटलं.

प्रश्न :विवादास्पद जमिनीलाही एक पक्षकार मानण्यात यावं, ही आपली विनंती फेटाळण्यात आली आहे.

या प्रकरणात दोन पक्षकारांविषयी आम्ही म्हटलं होतं. एक म्हणजे रामलल्ला विराजमान आणि दुसरं म्हणजे जन्मस्थान. न्यायालयानं पहिल्या पक्षकाराला मान्यता दिली. त्यासाठी 15 ते 20 तर्क दिले. गेले. भाविकांच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी रामलल्ला विराजमानला पक्षकार मानलं आहे, असं न्यायालयानं म्हटलं. त्यामुळे जन्मस्थानाला पक्षकार मानण्याची गरज उरली नव्हती.

प्रश्न :विवादास्पद जमिनीवर मुस्लिमांचा ताबा कधीच नव्हता, असा एक तर्क आहे. तर हिंदूंचाही या जमिनीवर एकाधिकार नव्हता. असं असेल तर हिंदूंची बाजू भक्कम कशी काय होते?

भारतात किंवा जगात कुठेही एखाद्या जागेवर ताबा मिळवण्यासाठी लिखित पुरावा लागतो. आम्ही जे पुरावे न्यायालयात सादर केले ते 12 व्या शतकातले होते, ज्यात विवादास्पद जमिनीवर मिळालेल्या त्या काळातील दगडावर लिखाण केलेलं होतं. त्यानंतर खोदकामानंतर जे शिलालेख मिळाले, तेसुद्धा आम्ही न्यायालयाच्या समोर ठेवले. याव्यतिरिक्त वेळोवेळी आलेल्या परदेशी यात्रेकरूंची वृत्तंही न्यायालयात सादर केली

तसंच इतिहासकारांच्या लेखनाला आम्ही न्यायालयासमोर ठेवलं. हिंदू या जागेला भगवान रामाचं जन्मस्थान मानतात आणि तिथे त्याची पूजा करतात, असं या सगळ्यांनी मानलं होतं. आम्ही या गोष्टी पुरावा म्हणून न्यायालयात सादर केल्या.

प्रश्न :तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे हिंदू इथे पूजा करत होते, हे मान्य केलं तरीन्यायालयानं शेवटच्या निर्णयात हिंदूंच्या ताब्याचे पुरावे मिळाले नाहीत. वादग्रस्त ढाच्याचा तो भाग मुस्लीम पक्षकारांच्या ताब्यात होता.

संपूर्ण जमिनीला एक समजलं पाहिजे आणि वेगवेगळ्या तुकड्यातं विभागणं चुकीचं असेल, असं आमचं म्हणणं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं आमचा तर्क मान्य केला. आतल्या अंगणात आम्ही 1855च्या आधीपासून पूजा करत होतो, हे न्यायालयानं मान्य केलं. त्यानंतर ब्रिटिशांनी या जमिनीला बाहेर आणि आतील क्षेत्र असं विभाजित केलं. पण, हिंदू अंगणाच्या आतही पूजा करत होते, असे पुरावे आम्ही दिले.

10 बाय 10च्या एका खोली म्हणजे भगवान रामाचं जन्मस्थान असं मानणं शक्यच नव्हतं. जिथं कौशल्यानं रामाला जन्म दिला, तो एक विशाल महाल असेल. त्यामुळे या पुराव्यांना नजरेआड करून कुणी न्यायालयावर टीका करू नये, असं आम्हाला वाटतं.

प्रश्न : 1588 ते 1857च्या दरम्यान विवादास्पद जागेवर नमाज पढण्याचे पुरावे मिळाले नाहीत, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

या जागेवर 1856 नंतरच नमाज अदा करण्यात येत होती, असं बाबरी मशीद आणि सुन्नी सेंट्रल बोर्डाची बाजू मांडणाऱ्यांनी मान्य केलं आहे.

प्रश्न : 1528 मध्ये तिथं एक मशीद बांधण्यात आली आणि 1992मध्ये ती उद्धवस्त करण्यात आली, ही बाब तर खरी आहे ना? तिथं मूर्ती ठेवणं आणि मशिदीचा घुमट तोडणं मशिदीचा अनादर करणं होतं, बेकायदेशीर काम होतं, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

तिथं हिंदू मूर्तीशिवाय पूजा-पाठ करत होते. हिंदूच्या मते मूर्ती फक्त प्रतीकात्मक असते. आमची श्रद्धा आणि विश्वास व्यक्तत करण्यासाठी आम्हाला मूर्तीची गरज असते.

आता ती जागा आमच्यासाठी श्रद्धेचा विषय आहे आणि आम्ही तिथं जाऊन पूजा करत असू, तर आम्हाला मूर्तीची काही गरज नाही. तिथं कुणी मूर्ती ठेवल्या या गोष्टीनं काही फरक पडत नाही.

प्रश्न : 1528 ते 1857 दरम्यान हिंदू तिथं पूजा करत होते, याचे काही पुरावे आहेत का?

होय, अनेक पुरावे आहेत. भारतात आलेल्या अनेक परदेशी यात्रेकरूंनी त्यांच्या प्रवासवर्णनांमध्ये लिहिलं आहे, की हिंदू त्या विवादास्पद जागेवर पूजा करत असत. याच कारणामुळे न्यायालयानं या प्रवासनवर्णनांना पुरावा म्हणून ग्राह्य धरलं आणि हिंदू तिथं पूजा करत असल्याचं मान्य केलं.

प्रश्न : असं असलं तरी, या जागेवर 1949मध्ये मुर्त्या ठेवणं आणि 1992मध्ये मशिदीला पाडणं बेकायदेशी होतं, असंही न्यायालयानं निर्णयात म्हटलंय. आता एखादी गोष्टी बेकायदेशीर म्हणून मान्य केल्यास ती घडवून आणलेल्या पक्षाच्या बाजूनं जमिनीचा मालकी हक्क देण्याचा निर्णय कसं काय येऊ शकतो, असा गैरसमज सध्या निर्माण झाला आहे.

मला वाटतं कलम 142 व्यतिरिक्त 1992च्या घटनेचा निर्णयात उल्लेख करणं गरजेचं नव्हतं. मुस्लिमांना बरं वाटावं, यासाठी न्यायालयानं हे केलं असावं.

पण, मालकी हक्काचे खटले केव्हा करण्यात आले तेही बघायला हवं. 1950, 1961 आणि 1989मध्ये. यानंतर कोणतीही घटना घडली असल्यास तिचा मालकीच्या विवादाशी संबंध नाही. त्यामुळे कलम 142 अंतर्गत 1992च्या घटनेचा निर्णयात उल्लेख मुस्लिमांना बरं वाटावं, यासाठी न्यायालयानं केला असावा.

हा एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे. इथं कुणीही कायदा हातात घेऊ शकत नाही. त्यामुळे मशिदीच्या अनादराच्या ज्या दोन घटना झाल्या, त्या व्हायला नको होत्या, असं न्यायालयानं म्हटलं. पण, जमिनीच्या मालकीसंबंधीचा निर्णय देताना या घटनेचा उल्लेख करायला नको होता.

प्रश्न : सर्वोच्च न्यायालयानं संपूर्ण विवादास्पद जागेला एकच क्षेत्र मानलं आहे...

अलाहबाद न्यायालयानं जमिनीला 3 भागांत विभागलं होतं. पण संपूर्ण विवादास्पद जागेला एकच क्षेत्र समजण्यात यावं, असं आमचं म्हणणं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं ते स्वीकारलं आहे.

प्रश्न : तुम्ही तुमच्या बाजूनं ASIच्या रिपोर्टचा उल्लेख केला आहे. पण या रिपोर्टवर अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

जिथं एक मशीद बनवण्यात आली, तिच्या 3 घुमटांखाली दुसऱ्या कोणत्याही इमारतीची संरचना नाही, असं मुस्लिमांचं म्हणणं होतं. पण, ते ही गोष्ट सिद्ध करू शकले नाही. खोदकामानंतर जे अवशेष मिळाले, त्यातून सिद्ध झालं की, मशिदीअगोदर तिथं एक मोठी इमारत होती.

प्रश्न : पणमंदिर तोडून मशीद उभारण्यात आली, असं ASIचा रिपोर्ट सांगत नाही...

होय, मंदिर तोडून मशीद उभारण्यात आली, असं ASIचा रिपोर्ट सांगत नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)