उद्धव ठाकरे यांचा परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी रद्द करू शकतात?

विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षेबाबत अद्याप अनिश्चितता कायम आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परीक्षा रद्द केल्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या निर्णयाला आव्हान दिलंय. विद्यापीठ कायद्याच्या नियमानुसार निर्णय घेतला जाईल, असं पत्र राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलंय.

राज्यपालांनी असं पत्र पाठवल्यानंतरही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी "मी आपल्या निर्णयावर ठाम आहे," असं ट्विट केलंय. त्यामुळे परीक्षेच्या मुद्द्यावरून राज्यात पुन्हा एकदा राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री असा सामना रंगला आहे.

मात्र राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलपती म्हणजेच राज्यपाल कोश्यारी यांच्या या कृतीमुळे पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार की नाही याबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय जाहीर केल्यानंतरही राज्यपाल तो बदलू शकतात का, असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. तेव्हा सर्वप्रथम कायदा काय सांगतो ते पाहूयात,

विद्यापीठ कायदा काय सांगतो?

सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार सर्व विद्यापीठांचे प्रमुख म्हणून कुलपती काम करत असतात. परीक्षा पद्धतीत मोठा बदल करायचा असल्यास परीक्षा मंडळ, विद्वत परिषद यांच्या मंजुरीनंतर ती नियमावली मान्यतेसाठी कुलपती म्हणजेच राज्यपालांकडे पाठवली जाते.

"विद्यापीठाच्या महत्त्वाच्या कामकाजासाठीही कुलपतींची परवानगी आवश्यक असते. सिनेट सभा, दिक्षान्त पदवी प्रदान सोहळ यासाठीही आम्ही राज्यपालांकडे परवानगी अर्ज पाठवतो," असं मुंबई विद्यापीठाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं.

या नियमांनुसार परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयात राज्यपाल हस्तक्षेप करू शकतात. विद्यापीठ कायद्यानुसार, "काही अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये राज्य सरकारलाही विद्यापीठासंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे," असं विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्याने सांगितलं. इतर वेळेला केवळ प्रशासकीय कामासाठी विद्यापीठाकडून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला संपर्क केला जातो.

नेमका वाद काय आहे?

राज्यात कोरोनाचे संकट असताना लाखो विद्यार्थ्यांच्या पदवी परीक्षा घ्यायच्या की नाही असा प्रश्न सरकारसमोर होता. यावेळी पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे अध्यक्ष असलेल्या युवा सेनेकडून या परीक्षा घेण्यात येऊ नये अशी मागणी केली गेली.

कुलगुरुंच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालानंतर आधी जुलै महिन्यात परीक्षा घेण्याचा विचार असल्याचं उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने सांगितलं. पण नंतर मुख्यमंत्र्यांनी परीक्षा रद्द केल्याचं जाहीर केलं.

या निर्णयाला भाजप आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेकडून विरोध करण्यात आला. भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी "आम्हाला 'कोरोना ग्रॅज्युएट' तर संबोधले जाणार नाही ना? या बिरुदावलीने ओळखले तर जाणार नाही ना? ATKT असलेल्या 40% विद्यार्थ्यांना नापास करणार का," असे प्रश्न उपस्थित करत राज्यपालांना या प्रकरणाची दखल घेण्यासाठी निवेदन सादर केलं.

यानंतर राज्यपालांनीही मुख्यमंत्र्यांनी परस्पर घेतलेल्या निर्णयावर हरकत घेतली. कुलगुरुंनी तयार केलेला अहवाल कुलपती म्हणून त्यांना दिला नसल्याचं कोश्यारी यांनी स्पष्ट केलं.

आता राज्यपालांच्या या भूमिकेनंतरही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचं सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे. आम्ही घेतलेला निर्णय त्यांनी रद्द केलेला नाही."

विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावरून राजकारण कशासाठी?

राज्यभरातल्या विद्यापीठांमधून लाखो विद्यार्थी या परीक्षेसाठी पात्र आहेत. एकट्या मुंबईत साडे आठ लाख विद्यार्थी आहेत. प्रत्येक राजकीय पक्षाची आपली एक विद्यार्थी संघटना आहे. तरुण मतदारांसाठी वेळोवेळी या विद्यार्थी संघटनांकडून विद्यार्थी प्रश्नांवर आवाज उठवण्यात येतो.

सरकारचा हा निर्णय म्हणजे विद्यार्थ्यांना खूष करण्याचा प्रयत्न असल्याची टीकाही केली जातेय.

"अनेकदा शुल्क वाढ झाली की विद्यार्थी संघटना आंदोलन करतात. शुल्क वाढीचा निर्णय एका रात्रीत मागे घेण्यात येतो. याचं श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न प्रत्येक राजकीय पक्षाकडून करण्यात येतो. अशाच पद्धतीचं राजकारण सध्या पदवी परीक्षांबाबत पाहायला मिळत आहे," असं मत पत्रकार रेश्मा शिवडेकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

परीक्षा रद्द केल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान?

राज्य सरकारने महाविद्यालयीन परीक्षांसहीत पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द केल्या. यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा न देताच पदवी प्रमाणपत्र मिळणार आहे.

याविषयी पत्रकार रेश्मा शिवडेकर यांनी सांगितले, "सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे पुढील शिक्षण आणि नोकरीच्या संधीवर परिणाम होऊ शकतो. ही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घाई गडबडीत घेण्यात आला आहे. कोरोनाची परिस्थिती निवळेपर्यंत सरकारला थांबता आलं असतं."

परीक्षा रद्द करणे म्हणजे विद्यार्थ्यांना खूष करणे असाही याचा अर्थ काढण्यात येत आहे. जगभरात अनेक देशांमधील विद्यापीठाचे प्रवेश पुढे ढकलण्यात आले आहेत.

भारतातही पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेला विलंब होणार आहे. "थेट पदवीच्या परीक्षा रद्द करण्यापेक्षा सरकारला थोडी वाट पाहता आली असती. ज्यांना तातडीने प्रमाणपत्राची आवश्यकता आहे, त्यांना तात्पुरते प्रमाणपत्र देण्याचा पर्याय होता. या सूचना आम्ही विद्यापीठाच्या समितीला केल्या होत्या," अशी माहिती बुक्टू या प्राध्यापकांच्या संघटनेच्या प्रवक्त्या मधू परांजपे यांनी दिली.

विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. त्यांच्यापैकी अनेक पालकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आहेत. काही मुलं पार्ट टाईम नोकरी करत होते. तेही आता करता येत नाहीये. काही मुलांच्या घरी कोरोनाचे रुग्ण असू शकतात. काही मुलं गावी गेले असतील. तेव्हा विद्यार्थ्यांच्याही समस्यांचा विचार व्हायला हवा असाही मतप्रवाह प्राध्यापक,पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये आहे. त्यामुळे विद्यार्थी केंद्रीत निर्णय घेण्यात यावा अशी अपेक्षा केली जात आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)