मराठा आरक्षण : सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर 27 जुलैपासून अंतिम सुनावणी

मराठा आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेवर आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशातल्या मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात 27 जुलैपासून अंतिम सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं या सुनावणीसाठी तीन दिवसांचा वेळ निश्चित केला आहे.

व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून ही सुनावणी होणार आहे. कोरोनामुळे प्रत्यक्ष माणसांच्या उपस्थितीत ही सुनावणी होणं शक्य नसल्याचं कोर्टानं म्हटलंय.

पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांचं भवितव्य कोर्टाच्या या निर्णयावर अवलंबून आहे. त्यामुळे कोर्टानं याबाबत लवकर निर्णय देण्याची विनंती ज्येष्ठ वकील शाम दीवाण यांनी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर आजची सुनावणी झाली.

दरम्यान सर्व पक्षांनी एकत्र बसून नेमकं कोण किती वेळ युक्तिवाद करणार आहे, तसंच तेच तेच मुद्दे परत येणार नाही याबाबत निर्णय घ्या, असं न्यायाधीश राव यांनी सांगितलं आहे.

याआधी 15 जुलै रोजी अंतरिम आदेश देऊ असं कोर्टनं म्हटलं होतं.

महाराष्ट्रात सध्या मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकरींत 13 टक्के आरक्षण आहे. या आरक्षणामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्यामुळे हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने हा खटला लढवण्यासाठी मुकुल रोहतगी आणि परमजीतसिंग पटवालिया यांची नियुक्ती यापूर्वी केलेली आहे. त्यांच्यासोबतच आता ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हेही मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणार आहेत.

आता सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय सुरू आहे?

मराठा आरक्षणाची वैधता आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षण या दोन विषयांसंबंधी सुप्रीम कोर्टात सध्या लढाई सुरू आहे.

यातील पहिला विषय म्हणजे, मराठा आरक्षणाच्या वैधतेचा आहे.

1 डिसेंबर 2018 पासून महाराष्ट्रात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (SEBC) अंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण लागू झालं आहे. शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के असं हे आरक्षणाचं प्रमाण आहे.

या आरक्षणाला जयश्री पाटील यांनी कोर्टात आव्हान देऊन या आरक्षणाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे.

दुसरा विषय म्हणजे, पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचा आहे.

पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण लागू करू नये, अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची शेवटची तारीख 30 जुलै 2020 आहे. त्यामुळे यासंबंधीच्या सुनावणीचं महत्त्वं वाढलंय.

7 जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाल्यानंतर मराठा समाजासाठीच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले, "मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात या विधेयकाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली. परंतु न्यायालयाने त्यांना कोणताही दिलासा दिला नाही. राज्य शासनाच्या वकिलांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली."

ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी हे मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडत आहेत. शिवाय, मुंबई हायकोर्टात ज्या वकिलांच्या टीमनं मराठा आरक्षणाचा निर्णय कायम राहण्यासाठी यशस्वी युक्तिवाद केला, तीच टीम सुप्रीम कोर्टात सरकारची बाजू मांडत आहे.

येत्या 15 जुलै 2020 रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होईल. त्यात पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी मराठा आरक्षणाअंतर्गत प्रवेशाबाबत अंतरिम आदेश दिला जाईल, तर मराठा आरक्षणाच्या वैधतेबाबत दैनंदिन सुनावणीची तारीख दिली जाण्याची शक्यता आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)