कोरोना व्हायरस: दारू नसल्यानं सॅनिटायझर प्यायले, 10 जण दगावले #5मोठ्याबातम्या

फोटो स्रोत, Getty Images
आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...
1) दारू नसल्यानं सॅनिटायझर प्यायल्यामुळे 10 जण दगावले
आंध्र प्रदेशात दारुची दुकानं बंद असल्यानं पर्याय म्हणून सॅनिटायझर पिणारे 10 जण दगावल्याची घटना घडलीय. प्रकाशम जिल्ह्यातील कुरीचेदु या निमशहरात ही घटना घडली. न्यूज 18नं ही बातमी दिलीय.
कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी आंध्र प्रदेशात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत दारुची दुकानंही बंद ठेवण्यात आली आहेत.
"लॉकडाऊन असल्यानं दारुची दुकानं बंद आहेत. त्यामुळे दारुचं व्यसन असलेल्या काहीजणांनी सॅनिटायझर प्राशन केलं आणि त्यात 10 जण दगावले," अशी माहिती प्रकाशम जिल्ह्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी सिद्धार्थ कौशल यांनी दिली.

फोटो स्रोत, koen van weel
सॅनिटायझर प्यायल्यानं मृत्यू झालेल्यांना आधीपासूनच आरोग्यविषयक काही ना काही त्रासही होता, असंही कौशल यांनी सांगितलं.
दरम्यान, दारुऐवजी सॅनिटायझर पिणाऱ्यांमधील आणखी काहीजणांवर अजूनही हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत.
2) आणीबाणीतील बंदीवानांसाठीची पेन्शन योजना महाराष्ट्र सरकारकडून रद्द
आणीबाणीवेळी तुरुंगात गेलेल्या बंदीवानांसाठी फडणवीस सरकारनं पेन्शन योजना आणली होती. मात्र, महाविकास आघाडीनं ही योजना रद्द केली आहे. डेक्कन हेरॉल्डनं ही बातमी दिलीय.
1975 ते 1977 या काळात माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी भारतात आणीबाणी लागू केली होती. त्यावेळी अंतर्गत सुरक्षा कायद्यान्वये देशातील अनेकांना तुरुंगात डांबण्यात आलं होतं.

फोटो स्रोत, Twitter
या बंदीवानांसाठी फडणवीस सरकारनं पेन्शन योजना आणली. या योजनेसाठी महाराष्ट्रातील जवळपास 3,200 हून अधिक जण पात्र झाले होते.
आणीबाणीत तुरुंगात गेलेल्यांना महिन्याकाठी 10 हजार रुपये आणि त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस-कुटुंबीयांना पाच हजार रुपये देण्याची ही पेन्शन योजना होती.
सध्या कोरोनामुळे सरकारी तिजोरीत येणारा पैसा कमी झालाय. त्यामुळे सरकारनं ही पेन्शन योजनाच बंद करून टाकली.
3) लॉकडाऊन करणे हा उपाय नाही - नितीन गडकरी
कोरोनाचं संकट आहे, पण लॉकडाऊन सुरु ठेवणे बंद केलं पाहिजे, असं मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केलं. एबीपी माझाच्या विशेष कार्यक्रमात त्यांनी हे मत मांडलं.
गडकरी म्हणाले, "आज लॉकडाऊनमुळे अनेक समस्या उद्भवत आहेत. लोकांचा पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळे कोरोनापासून बचावाचे नियम पाळून आपण जनजीवन सुरळीत केलं पाहीजे."

फोटो स्रोत, NITIN GADKARI/FACEBOOK
"लॉकडाउन वाढवला गेला तर मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक संकट येतील. कोरोनावरची लस मिळेपर्यंत तारेवरची कसरत करावीच लागेल. सोशल डिस्टन्सिंग, हात धुणे, मास्क लावणे हे उपाय योजून उद्योग सुरु करावेच लागतील. संपूर्ण लॉकडाउन योग्य नाही," असंही नितीन गडकरींनी सांगितलं.
दुसरीकडे, याच कार्यक्रमात राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील कोरोना वाढण्याला केंद्र सरकारला जबाबदार धरलंय.

- वाचा - युरेका! कोरोनावर प्रभावी औषध सापडलं, डेक्सामेथासोनकडून WHO ला पण आशा
- वाचा-कोरोना व्हायरसची लक्षणं आढळली तर तुम्ही पुढे काय कराल?
- वाचा- मुंबई, महाराष्ट्र, भारत आणि जगात कोरोनाचे आज किती रुग्ण?
- वाचा-कोरोनावरची लस बनवण्याचं काम कुठवर आलं? येत्या सप्टेंबरपर्यंत लस येणार?
- वाचा- कोरोनाचं संकट कधी आणि कसं संपणार?

"देशात आणि राज्यात कोरोनाचा फैलाव वेगाने होत आहे. रुग्णसंख्या दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे. या परिस्थितीला केंद्र सरकारने जाहीर केलेलं पहिलं लॉकडाऊन जबाबदार आहे," असा आरोप जयंत पाटील यांनी केलाय.
4) ठाण्यातील मनसेचे नेते अविनाश जाधवांना तडीपारीची नोटीस
मनसेचे ठाण्यातील नेते अविनाश जाधव यांना दोन वर्षांसाठी तडीपार होण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. अविनाश जाधव यांनीच फेसबुकवरून ही माहिती दिली. लोकसत्तानं ही बातमी प्रसिद्ध केली आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
अविनाश जाधव यांना मुंबई, ठाणे, ठाणे ग्रामीण, नवी मुंबई आणि रायगड या पाच जिल्ह्यांमधून हद्दपार करण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. वसई पालिका आयुक्तांच्या दालनात केलेल्या आंदोलन प्रकरणी ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.
विरारच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी रेणुका बागडे यांनी अविनाश जाधव यांना खुलासा करण्यासाठी 4 ऑगस्टला विरारमधील कार्यालयात हजर राहण्यास सांगितलं आहे.
5) मेहबूबा मुफ्तींची नजरकैद आणखी 3 महिन्यांनी वाढवली
जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपीच्या अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती यांची नजरकैद आणखी तीन महिन्यांनी वाढवली आहे. एनडीटीव्हीनं ही बातमी दिलीय.
जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम-370 गेल्या वर्षी म्हणजे 2019 च्या ऑगस्ट महिन्यात रद्द करण्यात आलं. तेव्हापासूनच मेहबूबा मुफ्ती यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आहे.

फोटो स्रोत, PTI
पब्लिक सेफ्टी अॅक्ट (PSA) अंतर्गत मेहबूबा मुफ्ती या नजरकैदेत आहेत.
दुसरीकडे, पिपल्स कॉन्फरन्सचे नेते सज्जाद लोन यांना कालच (31 जुलै) नजरकैदेतून मुक्त करण्यात आलं आहे. त्यांनी ट्विटरवरून यासंदर्भात माहिती दिली.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)



















