अर्णब गोस्वामी यांना अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने जामीन दिला कारण...
फोटो स्रोत, Getty Images
वास्तुविशारद अन्वय नाईक आत्महत्याप्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला आहे. हायकोर्टातील प्रकरणाचा निपटारा होईपर्यंत सुप्रीम कोर्टाने गोस्वामी यांचा अंतरिम जामीन कायम ठेवला आहे.
या प्रकरणावर सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं, "मुंबई हायकोर्ट अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणातील अर्णब गोस्वामी यांच्या याचिकेचा निपटारा करत नाही, तोपर्यंत त्यांचा अंतरिम जामीन कायम असेल."
"मुंबई हायकोर्ट एका नागरिकाच्या स्वातंत्र्याचं रक्षण करण्यात अपयशी ठरलं. टीव्ही चॅनेलच्या भूमिकेमुळे महाराष्ट्र सरकारकडून लक्ष्य केले जात असल्याची तक्रार ही व्यक्ती करत होती. हे प्रकरण एका नागरिकाच्या स्वातंत्र्याचं आहे," असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय.
फोटो स्रोत, Reuters
तसंच, एखाद्या नागरिकाला एक दिवसही स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवणं हे खूप आहे, असं मत सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं.
शिवाय, फौजदारी कायद्यांचा वापर छळवणुकीसाठी होऊ शकत नाही, असंही सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं.
मुंबई हायकोर्टाबाबत बोलताना सुप्रीम कोर्टा म्हणालं, "आरोपी पळून जाऊ शकतो का, पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतो का, या बाबी कोर्टाने तपासणं गरजेचं होतं."
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या पीठापुढे आज सुनावणी झाली.
फोटो स्रोत, Getty Images
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकारवर विरोधकांडून टीका सुरू झाली आहे.
महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "सत्तेतील नेते सत्तांध झाल्याने ज्या घटना अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रात घडल्या, त्यावर सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे निकाल ही सरकारला सणसणीत चपराक आहे. सरकारविरोधी निघणारा प्रत्येक आवाज हा अशाप्रकारे चिरडून टाकता येत नसतो, हे आता तरी त्यांनी लक्षात घ्यावे."
फोटो स्रोत, Twitter
"आपल्या देशात लोकशाही व्यवस्था आहे, याचा विसर या राज्य सरकारला पडला. पोलिस, फौजदारी कायदे हे जनतेच्या संरक्षणासाठी असतात, त्यांच्या छळवणुकीसाठी नाहीत, हे जर न्यायालयांना सांगावे लागत असेल, तर आपली सद्सद्विवेकबुद्धी-संविधानाला स्मरून घेतलेली शपथ गहाण ठेवली का, हा प्रश्न निर्माण होतो," असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
तसेच, आता सुप्रीम कोर्टालाही 'महाराष्ट्रद्रोही' ठरवणार का? असा सवालही फडणवीसांनी उपस्थित केला आहे.
अन्वय नाईक प्रकरण काय आहे?
5 मे 2018 रोजी अन्वय नाईक यांनी अलिबाग येथील कावीर गावातील राहत्या घरी आत्महत्या केली. तिथेच त्यांच्या आई कुमूद नाईक यांचाही मृतदेह आढळला होता.
अन्वय नाईक हे पेशाने वास्तुविशारद होते. कॉन्कर्ड डिझाइन्स लिमिटेड या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक होते.
अन्वय नाईक यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहून ठेवलेल्या चिठ्ठीत पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्यावर पैसे थकवल्याचा आरोप केला आणि त्यांना आत्महत्येला जबाबदार धरलं होतं.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
त्यानंतर अन्वय नाईक यांच्या पत्नीनं अलिबाग पोलीस ठाण्यात अर्णब गोस्वामी यांच्यासह तिघांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता.
अन्वय नाईक यांच्या कंपनीनं अर्णब गोस्वामी यांच्या रिपब्लिक टीव्हीचा स्टुडिओ उभारला होता. याच कामाचे अर्णब गोस्वामी यांनी पैसे थकवल्यानं अन्वय नाईक यांनी आत्महत्येचं पाऊल उचलल्याचा आरोप अक्षता नाईक यांचा आहे.
रायगडमधील अलिबाग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊनही कुठलीच कारवाई होत नसल्याने, नंतर 5 मे 2020 रोजी म्हणजे अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येला दोन वर्षं झाल्यानंतर अक्षता नाईक यांनी सोशल मीडियावर एक व्हीडिओ शेअर केला आणि न्यायाची मागणी केली होती.
अर्णब गोस्वामी यांच्यावर कोणत्या कायद्यांतर्गत कारवाई झाली?
अर्णब गोस्वामी यांना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याच्या गुन्ह्याखाली अटक झाली होती. आयपीसीच्या कलम 306 आणि कलम 34 अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली होती.
भारतीय दंड संहिता म्हणजेच आयपीसीमध्ये आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणाऱ्या व्यक्तीसाठी कलम 306 ची तरतूद करण्यात आली आहे. आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणाऱ्या व्यक्तीविरोधात हे कलम लावण्यात येतं.
फोटो स्रोत, ANVAY NAIK
अन्वय नाईक यांनी आत्महत्या केली आणि त्यासाठी त्यांना अर्णब गोस्वामी आणि इतर दोघांनी प्रवृत्त केलं, असं सांगण्यात आलं आहे. अन्वय नाईक यांनी आत्महत्येपूर्वी एक चिठ्ठी लिहिली आहे. अर्णब गोस्वामी आणि सोबतच फिरोज शेख आणि नितेश सारदा यांनी आपले कामाचे 5 कोटी 40 लाख रुपये थकवले आणि म्हणून आपण आणि आपली आई आत्महत्या करत असल्याचं त्यांनी या चिठ्ठीत लिहिलं आहे.
याच सुसाईड नोटच्या आधारे अर्णब गोस्वामी यांच्यावर 306 कलम लावण्यात आलं आहे. एखाद्याने आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केलं हे कधी मानलं जाईल, याची स्वतंत्र्य व्याख्या आयपीसीच्या सेक्शन 107 मध्ये करण्यात आली आहे.
या सेक्शन 107 मध्ये तीन गोष्टी नमूद करण्यात आल्या आहेत. पहिली बाब म्हणजे एखाद्याने आत्महत्येसाठी जाणीवपूर्वक मदत केली असेल. उदाहरणार्थ-आत्महत्या करण्यासाठी जाणीवपूर्वक दोर देणे, खुर्ची देणे, रॉकेल/पेट्रोल ओतणे, काडेपेटी देणे वगैरे.
दुसरी बाब म्हणजे आत्महत्येच्या कटात सहभागी असणे आणि तिसरी बाब म्हणजे आत्महत्येस थेट प्रवृत्त करणे.
या तीनपैकी कुठल्याही प्रकारे एखादी व्यक्ती कुणाच्या आत्महत्येसाठी जबाबदार असल्यास तिच्याविरोधात कलम 306 लावलं जाऊ शकतं. गुन्हा सिद्ध झाल्यास 10 वर्षं तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद कायद्यात आहे.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
